आचारसंहितेच्या सावटात ‘झेडपी’ ई-लर्निंग

जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शिकणाऱ्या गुणवत्तेत वाढ करणाऱ्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेला ‘ई-लर्निंग’ प्रोजेक्ट रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शिकणाऱ्या गुणवत्तेत वाढ करणाऱ्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेला ‘ई-लर्निंग’ प्रोजेक्ट रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता असतानाही शाळांना सॉफ्टवेअर वाटपांच्या निविदांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागणार असल्याने निधी मिळूनही सुमारे शंभरहून अधिक शाळांत ई-लर्निंग प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता धुसर होत चालली आहे.
मुलाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी व शाळातील घटती पटसंख्या रोखण्यासाठी झेडपीकडून सध्या नवनवीन उपक्रम राबविले जात आहेत. कृतीयुक्त अध्ययन ‘ई-लर्निंग’ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कृती कार्यक्रम मुलांना मोफत गणवेश वाटप यासारख्या योजना निश्चित केल्या आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीला मात्र पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेचा फटका बसत आहे. ई-लर्निंग उपक्रमांतर्गत पूर्वी निवडक शाळांना सॉफ्टवेअर दिले होते परंतु त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने निधी न दिल्याने कामकाज बंद पडले होते. या समस्येवर मार्ग शोधत झेडपीनेच पुढाकार घेत लाखोंचा निधी उभारून कामास गती देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शाळांना सॉफ्टवेअर वाटप करण्यासाठी शिक्षण विभागाने निविदा मागविल्या होत्या. निविदांची छाननी करण्यात येऊन शाळांना सॉफ्टवेअर तत्काळ मिळतील, अशी अपेक्षा असतानाच ढिसाळ नियोजनामुळे निविदांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. येत्या काही दिवसात निविदांना मंजुरी मिळण्याचीही शक्यता कमीच आहे. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत मंजुरी मिळाली नाही तर किमान दोन ते तीन महिने काहीच करता येणे शक्य होणार नाही. कोणत्या शाळांना सॉफ्टवेअर वाटप करायचे हेही निश्चित झालेले नाही, सदस्यांच्याही शिफारशी विचारात घेतलेल्या नाहीत. शिक्षकांनाही प्रशिक्षण दिले नाही.