गावविकास आराखडा, मंजुरीच्या मुद्यावर घमासान

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के निधीचा वाटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशातच सध्या कोरोनामुळे जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील जवळपास ५२६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून जिल्हा परिषद प्रशासनाने विस्तार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : आमसभेत सर्वानुमते ठराव पारित, शासनाकडे पाठविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधीचा वाटा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, सदर निधीतन गावविकास आराखड्यात समाविष्ट विकासकामे केली जाणार आहेत. सध्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामसेवक आणि प्रशासक नेमले आहेत. त्यामुळे वरील निधीतून विकासकामे करताना कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य द्यावा, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगातून गावपातळीवरील विकास आराखडा मंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेला द्यावा, असा प्रस्ताव जयंत देशमुख यांनी मांडला. त्यानुसार सदर ठराव आमसभेत एकमताने पारित करून तो शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के निधीचा वाटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशातच सध्या कोरोनामुळे जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील जवळपास ५२६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून जिल्हा परिषद प्रशासनाने विस्तार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. परिणामी सर्व ग्रापंचायतींचा कारभार ग्रामसेवक आणि प्रशासक या दोन्ही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर सुरू आहे. अशातच आता ग्रामविकास विभागाने १५ व्या वित्त आयोगाचा पहिला हप्त्याचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला आहे.
गाव विकासाचे दीडपट नियोजन केले आहे. मात्र, यात गावस्तरावर कुठली कामे निकडीचे आहेत, कुठली नंतर केली जाऊ शकतात. याप्रमाणे कामे होणे अपेक्षित आहे. परंतु एकाच प्रशासकाकडे ५ ते ७ गावांचा कारभार असल्याने गावाविकासाच्या कामात गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गावविकास आराखडा मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाला देण्यात यावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव माजी सभापती जयंत देशमुख यांनी मांडला. या प्रस्तावास जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी मंजुरी देत सभागृहात उपस्थित पदाधिकारी व सदस्यांच्या संमतीने हा ठराव एकमताने पारित केला आहे. सदर ठराव अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.

शेतकरी विरोधी अध्यादेश रद्द करा
शेतात फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर फवारणीदरम्यान शेतमजुरांना सुरक्षा किट पुरविण्याची जबाबदारी शेतमालकांवर टाकण्याचा अध्यादेश तत्कालीन सरकारने पारित करू न फवारणी करताना शेतमजुराचा विषबाधेतून मृत्यू झाल्यास संबंधित शेतमालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर अध्यादेश रद्द करण्याचा ठराव सदस्य प्रकाश साबळे यांनी मांडला.