उपासमारीची वेळ : ३० वर्षांपासूनचे मजूर आदेशाविना कमी

सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत ३० वर्षापासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या म. ग्रा. रो. ह. योच्या मजुरांना कुठलेही लेखी आदेश न देता...

मनोज मानतकर नांदगाव खंडेश्वर
सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत ३० वर्षापासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या म. ग्रा. रो. ह. योच्या मजुरांना कुठलेही लेखी आदेश न देता कामावरून कमी केल्याने या मजुरांचे भवितव्य अधांतरी आले आहे.
नांदगाव ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतमध्ये रुपांतर झाल्याने या मजुरांना काम देण्यासाठी कामाचा कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नगरपंचायतची असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत नगरपंचायतने कामाचा कृती आराखडा तयार न केल्याने दोन महिन्यांपासून या मजुरांच्या हाताला काम नसल्याने या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
स्थानिक रहिवासी अरूण परसनकर, राजू धांडे, रामकृष्ण शिंगारे, मंगला शिंगारे हे कामगार सन- १९८५ पासून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माहुली चोर येथील रोपवाटीकेवर बारमाही रोजंदारीवर काम करीत होते. परंतु ३० वर्षापासून सतत रोजंदारीवर काम करत असताना १एप्रिल २०१६ रोजी कुठलेही लेखी आदेश न देता या मजुरांना सामाजिक वनीकरण विभागाच्या लागवड अधिकाऱ्यांनी कामावर येण्यास मज्जाव केल्याने दोन महिन्यांपासून या मजुरांच्या कुटुंबियांची उदरनिर्वाहासाठी वाताहात होत आहे. याबाबत माहिती जाणून घेतली असता म.ग्रा. रो. ह. योच्या कामावर नांदगावातील जे मजूर काम करीत होते त्या मजुरांना नांदगाव नगरपंचायत झाल्याने म. ग्रा. रो. ह. यो. चे कामे देणे शक्य नसल्याची बाब समोर आली आहे. शासन निर्णयानुसार म. ग्रा. रो. ह. योची कामे ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असून ज्या ठिकाणी नगरपंचायत आहे तेथील मजुरांना राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नगरपंचायत प्रशासनाची आहे. तहसीलदार बी. व्ही. वाहूरवाघ यांनी त्यासंबंधीचे पत्र नगरपंचायतला दिलेले आहे. परंतु नगरपंचायत प्रशासनाने मात्र अद्यापपर्यंत याबाबत कामाचा कृती आराखडा तयार न केल्याने या मजुरांचा रोजंदारीचा फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मजूर कामाच्या मागणीसाठी नगरपंचायतमध्ये गेले असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली आहे. या मजुरांच्या कुटुंबियांचे उदरनिर्वाहाचे भवितव्य लालफितशाहीत अडकले आहे.

शासन निर्णय काय सांगतोय
शासन निर्णय ३ मार्च २०१४ नुसार ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर नगरपंचायत क्षेत्रातील म. ग्रा. रो. ह. योची कामे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपंचायत क्षेत्रातील मजूर या कामावर असेल त्या मजुरांना पंचायत शासन निर्णय क्र. १ नुसार राज्य रोजगार हमी योजनेमधून कामे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तहसील कार्यालयाला तसे पत्र सुद्धा प्राप्त झाले आहे. परंतु आता नगरपंचायतने मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करून तात्काळ कामाचा कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा या रोजंदारी मजुरांना सुल्तानी संकटाची उपासमारी भोगावी लागेल एवढे मात्र निश्चित.

दोन महिन्यांपासून हाताला काम नाही, जगावे तरी कसे
सा. बां. विभागाने कामावरुन कमी केल्यापासून दोन महिने लोटूनही काम न मिळाल्याने कुटुंबियांची उपजिविका कशी भागवावी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता उपासमारीशिवाय कुठलाच मार्ग नसल्याची खंत रोजंदारी कामावरील मजूर अरुण परसनकर, राजू धांडे, रामकृष्ण शिनगारे, मंगला शिनगारे या कामगारांनी व्यक्त केले.