शिक्षकांच्या वेतन कपातीचा १३ वर्षांपासून हिशेब नाही

महापालिकेत सन २००७ पासून अंशदायी पेन्शन योजनेंतर्गत वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. परंतु, महापालिका मधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना ‘डीसीपीएस’ योजना लागू करण्यासाठी अद्याप नगरविकास विभागाने निर्णय घेतलेला नाही. तसे आदेशही महापालिका प्रशासनाला दिले नसल्याचे शिक्षकांनी आ.खोडके यांना सांगितले.

ठळक मुद्देमहापालिका शिक्षक त्रस्त : सुलभा खोडके यांना साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : १ नोव्हेबर २००५ नंतर रूजू झालेल्या शिक्षकांच्या वेतनातून ‘डीसीपीएस’अंर्तगत वेतन कपात केली जाते. मात्र, गत १३ वर्षांपासून महापालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या वेतन कपातीचा हिशेब मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. आमदार सुलभा खोडके यांची भेट घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली.
महापालिकेत सन २००७ पासून अंशदायी पेन्शन योजनेंतर्गत वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. परंतु, महापालिका मधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना ‘डीसीपीएस’ योजना लागू करण्यासाठी अद्याप नगरविकास विभागाने निर्णय घेतलेला नाही. तसे आदेशही महापालिका प्रशासनाला दिले नसल्याचे शिक्षकांनी आ.खोडके यांना सांगितले. यावर प्रशासनाकडून संपूर्ण माहिती घेऊन महापालिका स्तरावर प्रश्न न सुटल्यास विधानसभेत याबाबत आवाज उठवेल, अशी भूमिका आमदार खोडके यांनी व्यक्त केली. यावेळी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष योगेश पखाले, सतीश मिलांदे, महिला आघाडीच्या मनीषा गावनेर, दीपाली दळवी, चेतना बोंडे, वनिता सावरकर, प्रियंका हंबर्डे आदी उपस्थित होते.