पहिली प्रवेशासाठी आता सहा वर्षांची अट

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार बालकाचे वय सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच इयत्ता पहिलीत प्रवेश द्यावा, असा आदेश राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यामुळे आता ६ वर्षांच्या आतील बालकांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देता येणार नाही. याची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांनी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देशालेय शिक्षण विभागाचे आदेश : प्राथमिक शाळांमध्ये अंमलबजावणी सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार बालकाचे वय सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच इयत्ता पहिलीत प्रवेश द्यावा, असा आदेश राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यामुळे आता ६ वर्षांच्या आतील बालकांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश देता येणार नाही. याची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांनी सुरू केली आहे.
सध्या शहर आणि ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मोठ्या संख्येने सुरू झाल्या आहेत. अशा शाळांमध्ये मुलांना प्ले-ग्रुपपासून प्रवेश दिला जातो. आपल्या मुलांना शाळेत बसण्याची सवय लागावी, यासाठी पालक अडीच - तीन वर्षे झाल्यानंतर प्ले ग्रुपला दाखल करतात. सध्याच्या स्थितीत पहिली पूर्वशिक्षण देणाऱ्या शाळांना परवानगी घेण्याची सक्ती नसल्यामुळे त्यावर शिक्षण विभागाचेही नियंत्रण नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्ले ग्रुप ज्युनियर 'केजी' आणि सिनियर 'केजी'चे शिक्षण देणाºया शाळांची संस्थांचालकांनी दुकानदारी थाटली आहे.
सन २०१६-१७ साठी पूर्व प्राथमिक प्रवेशासाठी किमान वय ३ वर्षांहून अधिक व पहिलीसाठी ५ वर्षे पूर्ण असावे, असे ठरविण्यात आले होते. याचबरोबर पहिलीच्या प्रवेशासाठी पाल्यांचे वय सन २०१७-१८ मध्ये ५ वर्षे ४ महिने पूर्ण असण्याची अट घातली होती. मात्र, मुलांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक अभ्यासक्रम ठरत असल्याने त्यात सन २०१८-१९ मध्ये पुन्हा वयाची अट घालण्यात आली. इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान ५ वर्षे ८ महिने निश्चित करण्यात आले होते. परंतु यातही दप्तरांचे ओझे पाहता सन २०१९-२० पासून पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान ६ वर्षे वयाची अट नव्या आदेशानुसार घातली आहे. यापुढे प्रवेश देताना सर्व शाळांनी ३० सप्टेंबरची दिनांक गृहित धरून मुलांचे वय निश्चित करावयाचे आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. या अटीनुसार आरटीईच्या प्रवेशासाठी वेबसाइटवरही वयोगट अपलोड केला आहे. त्यामुळे आरटीईसाठी सहापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांचा अर्ज अपलोड होत नाही.
प्रत्येक बालक शाळेत जाणे आवश्यक
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ११ जून २०१० रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही बालकास मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे सहा वर्षे पूर्ण झालेले प्रत्येक बालक शाळेत जाणे आवश्यक आहे, असे सूत्रांनी कळविले आहे.