-तर विभागीय आयुक्तांचे अधिकार काढा

महापालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उद्भवणाऱ्या वादावर न्याय निवाडा करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत.

अमरावती : महापालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उद्भवणाऱ्या वादावर न्याय निवाडा करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायनिवाडा करताना आयुक्त राजकीय दवाबाखाली निर्णय देऊन एखाद्या सदस्याचे भवितव्य संपवीत असतील तर हे अधिकार काढून टाकावेत, अशी मागणी संजय खोडके यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रपरिषदेत केली.राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटचे गटनेता अविनाश मार्डीकर यांचे गटनेतेपद कायम ठेवण्याचा निकाल नागपूर खंडपीठाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर खोडकेंनी या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांवर आलेल्या राजकीय दबावाची मालिका विशद केली. खोडके म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची महिनाभराच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या नवीन नियमावलीत नमूद आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंट या २३ सदस्यीय संख्या असलेला गट स्थापन झाला.