राज्यपालांच्या अध्यादेशाची पायमल्ली

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व ओव्हरलोड वाहतूकसंदर्भात कारवाईसाठी राज्यपालांनी १२ जानेवारीला अध्यादेश जारी केला. त्या अध्यादेशाला अनुसरून राज्य शासनाने एक आदेशही पारित केला. मात्र, असे असतानासुद्धा महसूल विभाग काही वाहतूकदारांना हेतुपुरस्सर सोडून देत आहे. राज्यपालांच्या अध्यादेशाची ही पायमल्लीच नव्हे, तर काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देकारवाई केव्हा? : गौण खनिजाबाबत शासननिर्णयाला केराची टोपली

लोकमत न्यूज नेटवर्कचांदूर बाजार : गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व ओव्हरलोड वाहतूकसंदर्भात कारवाईसाठी राज्यपालांनी १२ जानेवारीला अध्यादेश जारी केला. त्या अध्यादेशाला अनुसरून राज्य शासनाने एक आदेशही पारित केला. मात्र, असे असतानासुद्धा महसूल विभाग काही वाहतूकदारांना हेतुपुरस्सर सोडून देत आहे. राज्यपालांच्या अध्यादेशाची ही पायमल्लीच नव्हे, तर काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.शासननिर्णय हा सर्वांसाठी सारखाच असतो. परंतु, राजकीय वरदहस्त प्राप्त व आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या एच.जी. इन्फ्रा कंपनीविषयी या आदेशाच्या अंमलबजावणीस महसूल विभाग का धजावत नाही, हे न सुटणारे कोडेच आहे. १७ मार्च रोजी कुरळपूर्णा शिवारात तलाठ्याने याच कंपनीचा विनापास ओव्हरलोड ट्रक पहाटे ५.३० वाजता पकडून तहसील कार्यालयात जमा केला होता. मात्र, महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने संबंधित तलाठ्याची कानउघाडणी करीत जप्त केलेला ट्रक त्वरित सोडून देण्याचे तोंडी आदेश दिले. त्यामुळे दिवस उजाडण्याच्या आतच ट्रक सोडून देण्यात आला. शासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक याकरिता नियम १९६८ मध्ये अधिक सुधारणेसाठी उक्त संहितेच्या कलम ३२९ च्या पोटकलम १ नुसार नवीन आदेश जाहीर केला आहे. या यानुसारच तालुक्यात ट्रॅक्टरने अवैध गौण खनिज वाहतुकीबाबत लाखोंचा दंड आकारला जातो. मात्र, राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात ओव्हरलोड ट्रकमधून माती वाहतूकप्रकरणी एकदाही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. महसूल विभागाची विशेष मेहेरनजर असलेल्या या कंत्राटदारांच्या ट्रककरिता महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय लागू होत नाही काय, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात तहसीलदारांशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.काय आहे अध्यादेश?राज्यात वाढत असलेली गौण खनिजचोरी आणि शासनाचा बुडणारा महसूल यामुळे १२ जानेवारी २०१८ रोजी राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने नवीन शासननिर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, अवैध उत्खनन करणाºया ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक यांच्याकडून एक लाख रुपये दंड करण्यात यावा. फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रेलर यांना दोन लाख रुपये, तर अ‍ॅक्सिविलेटर व मेकॅनिकल लोडर यांच्याकरिता साडेसात लाख रुपये प्रमाणे दंड आकारण्यात यावा, असे आदेश आहेत.