शेतकऱ्यांना दिलासा : खरीप २०१५मधील कापूस, सोयाबीनचे नुकसानअमरावती : खरीप २०१५ मध्ये कापूस व सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. जिल्ह्यातील एक लाख ९५ हजार ८६९ शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका बसला. यासाठी मदतीचे १०९ कोटी ३६ लाख रुपये मंगळवारी जिल्ह्यास प्राप्त झाले आहेत. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. शासनाने सन २०१५ च्या दुष्काळी जिल्ह्यांची यादी घोषित केली. जिल्ह्याची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असून सुद्धा जिल्ह्याचा दुष्काळयादीत समावेश नव्हता. तसेच एनडीआरएफच्या निकषान्वये शासनाने मदतही दिली नाही. दुष्काळी मदतीमध्ये शासनाद्वारा दुजाभाव केला जात असल्याने यवतमाळचे जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावेळी शासनाने ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असणाऱ्या विदर्भातील ११ हजार ८३२ गावांत दुष्काळस्थिती जाहीर केली. यामध्ये जिल्ह्यातील एक हजार ८७६ गावांचा समावेश होता. शासनाने केंद्राच्या ८ जून २०१५ च्या निकषाप्रमाणे मदत न देता विदर्भात कपाशी व सोयाबीन पिकांसाठी विमा योजनेची मंडळनिहाय आकडेवारी जाहीर केली.
जनधन खात्यात निधीअमरावती : त्यानंतर कपाशी व सोयाबीनचा विमा न उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर झालेल्या मंडळनिहाय पीकविम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात मदत देण्याचे जाहीर केले. जिल्ह्यात दोन लाख ३८ हजार ५१९ हेक्टरसाठी एक लाख ९५ हजार ८२१ शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविलेला नाही. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे १०९ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या मदतनिधीची मागणी नोंदविली. मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला हा निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून वितरित करण्यात येणार आहे. बँकेत खाते नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जन-धन योजनेमध्ये झिरो बॅलेन्स खाते उघडून त्याखात्यामध्ये हा निधी जमा करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)सोयाबीनसाठी मिळणार १०८ कोटी ९७ लाख रुपये जिल्ह्यास अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर १०९ कोटी ३६ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १०८ कोटी ९६ लाख रुपये सोयाबीन नुकसानीसाठी आहेत तर कपाशीसाठी ३९ लाख रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये अमरावती १३१९.८५ लाख, भातकुली १३०५.४४, नांदगाव १७५४.६८, धामणगाव रेल्वे ८६०.७४, चांदूररेल्वे ११९१.७८, तिवसा ७०८४.६६, मोर्शी ७११७.२८, वरुड ३७.९५, चांदूरबाजार २१४१.०३, अचलपूर ४०८५.०२, दर्यापूर ४२१.४०, अंजनगाव सुर्जी ६०१.४०, धारणी ७६९.९७ व चिखलदरा तालुक्यात ५१३.५४ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आढावामदतीचे वाटप करण्यासाठी व वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) हे समितीचे सदस्य आहेत. तसेच उपजिल्हाधिकारी हे समितीचे सचिव राहणार आहेत. ही समिती निधीवाटपाचे वेळापत्रक तयार करणार असून मदतवाटपाचा दर १५ दिवसांनी आढावा देखील घेणार आहे.