खासगी वाहनातून रेशन धान्याची तस्करी

येथील राधानगरातील सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून खासगी वाहनाद्वारे धान्याची तस्करी होत आहे. गरिबांच्या वाट्याचे धान्य काळ्या बाजारात विकले जात असताना तक्रारकर्त्यालाच

अमरावती : येथील राधानगरातील सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून खासगी वाहनाद्वारे धान्याची तस्करी होत आहे. गरिबांच्या वाट्याचे धान्य काळ्या बाजारात विकले जात असताना तक्रारकर्त्यालाच जीवे मारण्याच्या धमकी दिली जात आहे. मात्र या गंभीर बाबीकडे पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे.
राधानगर येथील रहिवासी असलेले मदन शेळके यांनी रेशनच्या धान्य दुकानातून काळ्या बाजारात सर्रासपणे धान्य विकले जात असल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना दिली आहे. सदर सरकारी स्वस्त धान्य दुकानाचे परवाना धारक एस. जी. जयस्वाल असून त्यांचे दुकान राधानगरातील गल्ली क्रं. १ मध्ये आहे. रेशनचे धान्य गरीब, सामान्यांचे असताना परवानाधारक जयस्वाल हे खासगी वाहनातून धान्य काळ्या बाजारात विकत असल्याचे छायाचित्रिकरण करण्यात आले आहे. रेशनच्या धान्याचा काळा बाजार होत असल्याची तक्रार जिल्हा पुरवठा अधिकारी वानखडे यांना देण्यात आली आहे. मात्र पुरवठा अधिकारी हे रेशन दुकानदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वाटप करीत नाही, तरीदेखील या परवाना धारकावर कोणतीही कारवाई का केली जात नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे. काळ्या बाजारात धान्याची विक्री करण्यासाठी ५० क्विंटलपेक्षा जास्त धान्य दुकानात असल्याची तक्रार पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. मागील दोन ते तीन महिन्यांचे धान्य ५० क्विंटल असेल तर २० ते २५ वर्षांत या दुकानदारांने गरिबांच्या वाट्याचे धान्य किती विकले असेल, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या रेशन दुकानदाराला जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे अभय असून आतापर्यत काळ्या बाजारात विकल्या गेलेल्या धान्याची चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बनावट ग्राहक दाखवून धान्य कोठे गेले? याची तपासणी करुन सदर रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द करुन गरीबांना न्याय प्रदान करावा, अशी मागणी शेळके यांनी केली आहे. रेशन दुकानणदाराच्या काळ्या कारनाम्याची माहिती देण्यास पुवठा अधिकारी टाळाटाळ करीत असून याविषयीची माहिती गोदामातून घ्या, असा अफफातून सल्ला देत असल्याची गाऱ्हाणी तक्रारकर्त्याची आहे. रेशन दुकानदाराकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त रक्कमेमुळे अधिकारी हे दुकानदरांना अभय देत असल्याचे दिसून येते.