पान २ ची सेकंड लीड
धारणी : आदिवासी विकास महामंडळ, प्रकल्प अधिकारी व तालुका कृषी विभाग यांच्या असमन्वयामुळे रखडलेला मका उत्पादकांच्या कमाल उत्पादन व चुकाऱ्याचा प्रश्न थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पोहोचला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अधिनस्थ यंत्रणेला चौकशीचे आदेश दिले असून, मका उत्पादकांचा चुकारा तातडीने करावा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
मेळघाटातील यंदा मक्याचे बंपर उत्पादन झाले. आदिवासी विकास महामंडळाकडून हमीभावाने खरेदीदेखील सुरू करण्यात आली. मात्र, मका उत्पादक शेतकऱ्यांना सरासरी उत्पन्नाच्या वादात अडकवून देऊन त्यांचे चुकारे केले जात नसल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मेळघाट विधानसभा अध्यक्ष तथा शेतकरी हुकूमचंद मालवीय यांनी आदिवासी विकास महामंडळ आणि कृषी विभागापर्यंत पोहचविली. सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी मिताली सेठी यांच्याकडे याबाबत तोडगा काढण्याची विनंती केली. त्यांनीसुद्धा लवकरच या विषयावर मार्ग काढू, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे सुचविले. त्यानुसार मालवीय यांनी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी सरासरी उत्पादनाच्या आकडेवारीतील बदलावर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे लवकरच चुकारा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे मालवीय यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
ऑनलाईन नोंदणी, मोजणी केव्हा?
मेळघाटातील शेतकऱ्यांनी मका पिकाची ऑनलाईन नोंदणी केली. मात्र, अद्यापही मोजणी झाली नसल्याने हजारो क्विंटल मका शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. आदिवासी विकास महामंडळात व्यापारी बोगस सातबारा घेऊन त्यांचा शेतमाल विकत असल्याची तक्रार आहे. ज्यांच्या शेतात मका पेरणी झाली नाही, अशा शेतातील सात-बारामध्येसुद्धा मक्याचा पेरा दाखवण्यात येत असल्याची तक्रार समोर येत आहे.