मुख्यमंत्र्यांना पत्र, विधानपरिषद सभापती, उपसभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री ते आमदारांची शिफारस
अमरावती : राज्याच्या वनविभागात अतिशय महत्त्वाचा दुवा असलेल्या २१ वन परिक्षेत्राधिकाऱ्यांनी सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळावी, यासाठी राजकीय आश्रय घेतला आहे. बदलीसाठी विधानपरिषद सभापती, उपसभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री ते आमदारांची मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे आरएफओंच्या बदलीसाठी शिफारस पत्र दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख) कार्यालयाने २४ जून २०२१ रोजी २१ आरएफओंच्या बदलीबाबत हे पत्र औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे येथील मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांच्याकडे पाठविले आहे. खरे तर बदली प्रक्रिया ही प्रशासकीय बाब आहे. मात्र, काही वर्षांपासून आरएफओ हे मलईदार अथवा सोयीच्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळावी, यासाठी मंत्र्यांनी ठरविलेली ‘लक्ष्मी’ मोजण्यास तयार होतात, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. परंतु, तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार हे वनमंत्र्यालयात नव्हे तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे बहाल केले होते. आता वनखाते हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे बदलीपात्र आरएफओंनी सोयीच्या ठिकाणी बदली व्हावी, यासाठी मंत्री, आमदारांकडे साकडे घातले आहे. आरएफओंनी अमूक ठिकाणी बदली मिळावी, याकरिता लेटरहेडवर आपल्या नावाचे पत्रदेखील मिळवून घेतले, हे विशेष.
---------------
या आरएफओंनी बदलीसाठी मिळविले पत्र
राजू आटोळे (कोरेगाव, सातारा), कोमल गजरे (अल्लापल्ली, गडचिरोली), सीमा मुसळे (पेठ, नाशिक), नं.ज. नलवडे ( मलकापूर), विदेश कुमार गलगट (राजुरा, मध्य चांदा), संदीप शिंदे (शिरूर कासार, बीड), हर्षाराणी जगताप (खंडाळा, सातारा), संदीप जोपळ (उंबरठाणा, नाशिक पूर्व), सायेमा सुलेमान पठाण( पाटोदा, बीड), योशेश महाजन (चाकण), वर्षा पोळ (गडचिरोली), महेश गारगोटे (सासवड), अतुल जैनक (सुपे, पुणे), पवन जाधव (आर्णी, यवतमाळ), शीतल नगराळे ( करमाळा, पुणे), हिरालाल चौधरी (ढाकणा, चिखलदरा), सुशील मंतावार (चिचपल्ली, चंद्रपूर), राकेश साहू (पाली), अनिल लांडगे (नरसापूर), प्रदीप चन्ने (बल्लारशाह, गडचिरोली) समिर खेडकर (वडगाव मावळ).
कोट
लोकप्रतिनिधींनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात हस्तक्षेप करू नये, अशी नियमावली आहे. मात्र काहींनी आरएफओच्या बदलीसाठी चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र देणे, ही बाब नियमबाह्य आहे. याप्रकरणी शासनाने गंभीर दखल घ्यावी आणि वनखात्याने नियमानुसारच आरएफओंच्या बदल्या कराव्यात.
- सुधीर मुनगंटीवार,
माजी वनमंत्री तथा आमदार