‘चिलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली लूट

अंगाची काहिली करणाऱ्या उन्हापासून व्याकुळलेल्या जीवाला थोडा गारवा म्हणून कोल्ड्रिंक्स हाऊसकडे आपुसकच पावले वळतात.

अमरावती : अंगाची काहिली करणाऱ्या उन्हापासून व्याकुळलेल्या जीवाला थोडा गारवा म्हणून कोल्ड्रिंक्स हाऊसकडे आपुसकच पावले वळतात. परंतु या ठिकाणी चिलिंग चार्जेसच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा रुपये आकारले जात असल्याने ग्राहकांची खुलेआम लूट होत आहे. वजनमापे नियंत्रकांसह अन्न व औषधी प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने या प्रकारात वाढ होत आहे. यंदा उन्हाने कहर केला आहे. सद्यस्थितीत ४४ अंश सेल्सीअस तापमान असल्याने घाम जाऊन शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. घश्याची कोरड शमविण्यासाठी लोक शितपेय किंवा बाटलीबंद पाण्याचा आधार घेत आहे. त्यामुळे या शितपेयाची मागणी वाढली. याचा फायदा शितपेय विक्रेते घेत आहे. प्रत्यक्ष छापील किंमत आणि ग्राहकांकडून घेण्यात येणारी किंमत यामध्ये ५ ते ६ रुपयांची तफावत आहे. काही ठिकाणी तर यापेक्षाही अधिक रक्कम घेतल्या जाते. ग्राहकांकडून विचारणा झाली तर हे ‘चिलिंग चार्जेस’ असल्याचे दुकानदारांकडून सांगण्यात येते. उन्हाळ्यात वीज अधिक लागते. त्यामुळे वीज बिलही जास्त येते. हा अतिरिक्त खर्च कंपनी देत नसल्याने ‘चिलिंग चार्जेस’ लावल्या जात असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक कंपनीकडून सर्व खर्च व कमिशनसह वस्तुची किंमत ‘मॅग्झिमम रिटेल प्राईस’ ठरविली असते. छापील किमतीपेक्षा अधिक किंमत ग्राहकांकडून घेऊ नये, यासाठी वजनमापे नियंत्रण विभागाकडे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मूळ किंमतीपेक्षा जास्त किमतीने विक्री करणे गुन्हा आहे. काही दुकाने याला पूर्णपणे अपवाद आहेत. काही ठिकाणी वाजवी दर आकारण्यात येतो. मात्र छापील किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत शीतपेय किंवा पाण्याच्या बाटलींची खरेदी करणारे विक्रेते ग्राहकांकडून वारेमाप रक्कम उकळतात. तथापि, अन्न व औषध विभागाकडून याची दखल घेतल्या जात नाही. त्यामुळे शासनाने दखल घेऊन विक्रेत्यांसाठी नियम निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहे. (प्रतिनिधी)अव्वाच्या सव्वा वसुली : अन्न, औषधी प्रशासनाचे दुर्लक्षज्यूस सेंटरला नियम नाही का? विविध कंपन्यांच्या शीतपेय तथा बाटलीबंद पाण्याच्या छापील किमती आणि ग्राहकांकडून ‘चिलिंग चार्जेस’च्या नावावर वसूल करण्यात येणाऱ्या किमतीमध्ये मोठी तफावत आहे. सद्यस्थितीत ऊस, अननस, आंब्याच्या रसासह सरबतांच्या दुकानात मोठी गर्दी आहे. तिथेही दुकानदार मोठ्या प्रमाणात जादा दराने वसुली करताना दिसून येत आहे. दंडाचे प्रावधान छापील किमतीपेक्षा अधिक रक्कम ग्राहकांकडून घेऊ नये, यासाठी वजनमापे नियंत्रण विभागाकडे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईची जबाबदारी सोपविली आहे. कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना दोन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाचे प्रावधान आहेत.