पंचायत अभियानाला लागणार टाळे

पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरणासाठी सुरू केलेल्या राजीव गांधी पंचायत समिती सशक्तीकरण अभियानाला टाळे

गंडांतर : जिल्ह्यातील पंचायत सशक्तीकरण अभियंत्यांची सेवा संपुष्टात
अमरावती : पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरणासाठी सुरू केलेल्या राजीव गांधी पंचायत समिती सशक्तीकरण अभियानाला टाळे ठोकण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील ७५० हून अधिक अभियंत्यांच्या सेवा ३१ मे पासून संपुष्टात येणार आहे. याचा फटका अमरावती जिल्ह्यातील १९ पंचायत अभियंता आणि ९ गट अभियंत्यांना बसणार आहे. राज्यभरात सुरू असलेल्या पंचायत भवनाच्या बांधकामांनाही याची झळ पोहोचणार आहे. यावर राज्य शासनाने आतापर्यंत केलेला कोट्यवधींचा खर्चही पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण ही योजना सुरू केली होती. त्यात ग्रामीण भागात जेथे ५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे त्या गावात पंचायत भवन बांधले जाणार होते. याशिवाय जिल्हा परिषद सदस्यांना पायाभूत प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, क्रांती ज्योती प्रशिक्षणाद्वारे महिलांना प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबविले जाणार होते. मात्र मागील काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा यावर्षीचा निधी विद्यमान सरकारने दिला नाही.
याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सदर योजनेचा निधी पूर्णत: गोठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सदर योजना देखील बंद पडण्याची शक्यता त्यावेळीच व्यक्त झाली होती. त्यात आता राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजनतील अमरावतीसह राज्यभरातील जवळपास ७५७ अभियंत्यांनी सेवाही समाप्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या कुुटुंबावर थेट उपासमारीची वेळ ओढवणार आहे.

राज्य शासनाने २४ मार्चच्या परिपत्रकात या अभियानाचे स्वरुप बदलविण्याचे घोषित केले. मात्र आता १९ मे रोजीच्या शासन निर्णय फिरवत असेल तर राज्य पुन्हा बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकला जाईल. या कर्मचाऱ्यांना पर्यायी नोकरीची व्यवस्था न केल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही
- शशांक निचत, गट अभियंता.

एकीकडे बेरोजगारांना रोजगार देणाऱ्या शासनाने पंचायत अभियानातील पंचायत व गट अभियंत्याचा रोजगार हिरावून घेतला. त्यामुळे शासनाने केवळ दहा दिवसांतच आमच्यावर अन्याय केला आहे या अन्यायाविरोधात दाद मागू.
- कांचन बनसोड,
गट अभियंता.