हॉटेल, किराणा दुकानातही गुटख्यांची खुलेआम विक्री

राज्यात सर्वत्र गुटखा बंदी असताना शहरातील अनेक किरकोळ हॉटेल व किराणा दुकानांमध्ये गुटख्यांची खुलेआम विक्री होत आहे.

अन्न आयुक्तांवर कारवाई का नाही? : मग अन्न विभागाची गरज काय ?अमरावती : राज्यात सर्वत्र गुटखा बंदी असताना शहरातील अनेक किरकोळ हॉटेल व किराणा दुकानांमध्ये गुटख्यांची खुलेआम विक्री होत आहे. अन्न प्रशासन विभागाच्या डोळ्यांलगत ही विक्री करण्यात येत असून सह. आयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे यांचा आशीर्वाद तर नाही ना? व जर नसेल तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा का नाही, असा प्रश्न अमरावतीकर विचारत आहेत. अमरवरती जिल्ह्यात गुटख्यांची खुलेआम विक्री होत असताना एफडीएचे अधिकारी गप्प का, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. शासनाने मागेल त्यांना शेततळयांची योजना आणली, त्याचप्रमाणे राज्यात गुटखा बंदी असतानाही मागेल त्याला गुटखा ही एफडीएने अंबानगरीत ही योजना सुरू केली असल्याची चर्चा आहे. मात्र एफडीएचे अधिकारी मूग गिळून बसले आहे. अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचा पाच जिल्ह्यांचा कारभार अमरावतीतून चालते. येथे सहआयुक्त अन्न चंद्रशेखर साळुंखे व सहायक आयुक्त मिलिंद देशपांडे हे महत्त्वाच्या पदावरील अधिकारी बसतात. परंतु सर्वत्र राज्यात गुटखा बंदी असताना कुठलीही ठोस कारवाई त्यांनी केलेली नाही. सामान्य जनतेच्याच करातून शासन त्यांना चार अंकी पगार देते हे अधिकारी करतात तरी काय, असा प्रश्न आता जनताच, विचारत आहे. जर आपल्या कर्तव्याप्रती हे अधिकारी प्रामाणिक नसतील तर अन्न प्रशासन विभागाचे काम काय? अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर अन्न व पुरवठा मंत्र्यांनी कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. आपल्या कर्तव्याचा विसर पडलेल्या एफडीएच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्याला अन्न व पुरवठा मंत्री का पाठीशी घालत आहे, असा प्रश्न अमरावतीकर आता विचारत आहेत. गुटख्यांची खुलेआम विक्री होत आहे. नागरिकांना फळे विक्रेते. चक्क मृत्युची विक्री करीत आहेत. कॅल्शियम कार्बाईडसारख्या अत्यंत घातक अशा रासायनिक पदार्थांचा वापर आंबे, केळी, पपई, विकण्यासाठी होत आहे. रासायनिक इंजेक्शनचा टरबूज लाल करण्यासाठी सर्रास वापर होत आहे. चविष्ट सफरचंदवर रासायनिक व्हॅक स लावल्या जात आहे. चायनीजच्या गाड्यांवर नुडल्स व मंच्युरियनसारख्या अन्न पदार्थात, शरीराला हानीकारक असणाऱ्या अजिनोमोटो पावडरचा वापर होत आहे. अन्न व मानदे कायदा २००६ ने ठरवून दिलेल्या कुठल्याही मापदंडाचे पालन खाद्यपदार्थ विक्रेते करीत नाहीत. यावर नियंत्रण ठेवण्याची खरी जबाबदारी ही अन्न व औषधी प्रशासन विभागाची आहे. त्यामुळे आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काही कारवाया कागदोपत्री दाखविल्या जातात. मात्र नंतर जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. अनेक हॉटेल्समध्ये दूषित पाणी व कमी दर्जाचे अन्न पदार्थ विकली जातात, या अन्न पदार्थांच्या कधी तपासण्या करण्यात येत नाहीत. लोकांना अनेक पकारचे आजार विकले जात असताना एफडीएचे अधिकारी कागदी घोडे नाचविण्यातच व्यस्त आहेत. त्यामुळे अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी स्वत: येऊन पाहणी करावी. तेव्हाच हा चालू असलेला अमरावतीच्या एफडीएच्या अधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार बाहेर निघेल, अशी अमरावतीकरांची अपेक्षा आहे. अन्न व पुरवठा मंत्री अमरावती जिल्ह्याचे सुपुत्र असल्याने त्यांच्याकडून विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या अमरावतीकरांना मोठी अपेक्षा आहे. आंबे व इतर फळे पिकविण्यासाठी होत असलेला कॅल्शियम कार्बाईडचा वापर व त्यांतून लहान मुलांसह मोठ्यांना क ॅन्सरसारखे आजार होत आहेत. ही मृत्यूंची विक्री थांबविण्यासाठी आता अमरावतीकरांनीच बाहेर निघावे, अशी अपेक्षा आहे.