विविध योजनांसाठी आधार कार्ड आवश्यक नाही

केंद्र शासनाच्या आधार कार्ड योजनेबाबत सन २०१२ मध्ये दाखल रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. ४९४ व इतर प्रकरणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ११ आॅगस्ट २०१५रोजी दिलेल्या आदेशाची....

जिल्हाधिकारी : न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचनाअमरावती : केंद्र शासनाच्या आधार कार्ड योजनेबाबत सन २०१२ मध्ये दाखल रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. ४९४ व इतर प्रकरणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ११ आॅगस्ट २०१५रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिल्या आहेत. यानुसार नागरिकांना आधार कार्ड मिळविणे सक्तीचे नाही. सर्व प्रकारचे लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड असण्याची अट आवश्यक नाही. कुठल्याही सार्वजनिक वितरण योजनेचा लाभ घेण्याकरिता वा इतर कामांसाठी आधार कार्डचा वापर करु नये. विशेषत: अन्नधान्न वितरण, अन्न शिजवण्यासाठी आवश्यक इंधन पुरवठा तसेच एलपीजी गॅस वितरण आदी कामांसाठी आधार कार्डचा वापर करावा, असे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गुन्हेगारी प्रकरणांच्या अन्वेषणांव्यतिरिक्त इतर कामांच्या अनुषंगाने आधार कार्डसाठी गोळा करण्यात आलेली नागरिकांची वैयक्तिक माहिती वापरली जाऊ नये. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या उपरोक्त आदेशाचे तत्काळ पालन करावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने यापूर्वी याप्रकरणी दिलेल्या सर्व सूचना रद्द समजाव्यात, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. नरेगा आयुक्त कार्यालयाने केंद्र शासनाकडे विनंती करुन राज्यस्तरावर ‘यूआयडी एक्सपर्ट’ सुविधा करुन घेतलेली आहे. तसेच १५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या कामाच्या मागणीसोबत यूआयडी/ईआयडी क्रमांकाची नोंद अथवा त्यापासुन सूट मिळविण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत सूचना दिल्या आहेत. शासनस्तरावरुन आधार कार्डसोबत कुठल्याही प्रकारची सक्ती करण्यात आलेली नाही.