महापालिकेत वेतनाची बोंबाबोंब!

महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ या उक्तीनुसार सुरु आहे. आॅक्टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यांचे थकीत वेतन मिळावे, यासाठी कर्मचाऱ्यांची बोंबाबोंब सुरु झाली आहे.

दोन महिन्यांचे वेतन नाही : प्रशासनाची कसरत, तिजोरीत ठणठणाट, अत्यावश्यक सुविधांचाही प्रश्नच
अमरावती : महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ या उक्तीनुसार सुरु आहे. आॅक्टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यांचे थकीत वेतन मिळावे, यासाठी कर्मचाऱ्यांची बोंबाबोंब सुरु झाली आहे. तर दुसरीकडे बजेटमध्ये तरतुदीनुसार उत्पन्नाची रक्कम जमा करताना प्रशासनाची कसरत सुरु आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेला दरमहा साडेआठ कोटी रुपये आवश्यक आहे. परंतु हल्ली महापालिका तिजोरीत सर्व उत्पन्न मिळून दरमहा साडेपाच कोटींपेक्षा अधिक रक्कम येत नाही. त्यामुळे खर्चाचा डोलारा सांभाळताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कसरत होत आहे. स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न घटल्याने अनेक बाबींवर मर्यादा आल्या आहेत. दिवाळीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करताना प्रशासनाला राखीव शिर्षातील (हेड)रक्कम वळती करुन वेतन देण्याचा प्रसंग ओढवला होता. परंतु दोन महिने लोटत नाहीत, तोच कर्मचाऱ्यांनी वेतनासाठी प्रशासनाकडे तगादा लावला. अशातच कंत्राटदार, पुरवठादारांनीही थकीत रक्कम मिळावी, यासाठी पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र चालविले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कंत्राटदार व पुरवठादारांची देणी कशी अदा करावी, याचे नियोजन आखण्यातच अधिकाऱ्यांचा वेळ जात आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महापौर चरणजित कौर नंदा, स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल, आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी निवेदन सादर केले.