- गणेश वासनिक
अमरावती - केरळमध्ये आलेला महापूर आणि भूस्खलनानंतरच्या बिकट स्थितीतून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वच खासदारांकडून एक कोटींचा निधी गोळा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाचे मंत्री डी.वी.सदानंद गौडा यांनी २४ आॅगस्ट रोजी खासदारांना पत्र पाठविले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केरळ येथे उद्भवलेल्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी १६ आॅगस्ट २०१८ रोजी संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्रविकास योजना (एमपीलॅण्डस) राज्यसभा समितीची बैठक घेतली. मुसळधार पाऊस व पुरामुळे प्रचंड वित्त व जिवितहानी केरळ राज्याला सोसावी लागली. परिणामी केंद्र सरकारकडून केरळचा महापूर ‘भीषण नैसर्गिक आपत्ती’ घोषित करण्यात आली. त्यामुळे एमपीलॅण्डस दिशा निर्देशाच्या अनुक्रमांक २.८ अन्वये देशाच्या कोणत्याही भागात ‘भीषण नैसर्गिक आपत्ती’ स्थिती आल्यास खासदारांना त्यांच्या निधीतून प्रभावित जिल्ह्यांसाठी कमीतकमी एक कोटी निधीची विकासकामे प्रस्तावित करता येते. त्याअनुषंगाने ना. डी.वी. सदानंद गौडा यांनी लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना पत्र पाठवून केरळच्या पुनर्वसनासाठी मदतीची हाक दिली आहे. खासदारांनी एमपीलॅण्डसमधून एक कोटी रुपयांचा निधी वापराचे सहमतीपत्र देण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. निधी वापराचे नाहरकत पत्र खासदारांनी आॅनलाईन देण्याच्या सूचना आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने केरळच्या मदतीसाठी एमपीलॅण्डस निधीबाबतची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडून घेण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. आॅगस्टअखेरपर्यंत व्यक्ती, संस्थांकडून केरळसाठी रोख व वस्तुरूपात ५३७ कोटींची मदत झाली आहे. राज्यसभेचे २५०, तर लोकसभेचे ५४५ सदस्यांकडून निधी मागितला आहे. खासदारांना मेल अथवा संपर्क साधून निधी मान्यतेचे पत्र मिळविले जात आहे.
केंद्र सरकारकडे २६०० कोटींची मागणी
केरळ राज्यात पूर आणि पावसाने २० हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी ३० आॅगस्ट रोजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन नैसर्गिक आपत्तीवर चर्चा केली. केरळला नैसर्गिक संकटातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २६०० कोटी रूपयांचे विशेष आर्थिक साहाय्य मागण्यात आले आहे.
केरळचे संकट हे दुर्देवी आहे. मात्र, महाराष्ट्रात काही वर्षांपासून अस्मानी संकट, सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी संकटात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केरळच्या धर्तीवर राज्याच्या शेतकºयांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे. अद्यापही शेतकरी कर्जमुक्त झाला नसून, त्याकरिता सकारात्मक निर्णय व्हावा.
- आनंदराव अडसूळ,
खासदार, अमरावती