माहिती अधिकाराची सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणं अमरावती विभागात

राज्यभरात व्दितीय अपिलांमधील २४ हजार प्रकरणांना निकालाची प्रतीक्षा.

सुनील काकडे / वाशिम : माहिती अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकार्‍यांना त्यांच्या कामाचा जाब विचारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. ही बाब सुप्रशासनासाठी आवश्यक असली तरी माहिती अधिकारातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वर्षागणिक वाढत चालली असून एकट्या अमरावती विभागात आजमितीस ९४४ तक्रार अर्ज दाखल असून प्रलंबित व्दितीय अपिलांची संख्या ६ हजार ७३३ वर पोहोचली आहे. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत हा आकडा सर्वाधिक आहे. २00५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासनाच्या माहिती अधिकार अधिनियमाने यावर्षी दहाव्या वर्षांत पदार्पण केले आहे. या अधिनियमामुळे लोकसहभाग, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या तिन्ही अत्यावश्यक बाबींचा संगम घडवून आणला आहे. त्यामुळेच प्रत्येक वर्षी माहिती अधिकारांत दाखल होणार्‍या अर्जांची व तक्रारींची संख्या वाढत आहे. राज्यभरात २00९ पासून २0१५ पर्यंंत माहिती अधिकारांत दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये मुंबई (मुख्यालय) ६८, बृहन्मुंबई ५३६, कोकण ३१, पुणे ३५१, औरंगाबाद ३१७, नाशिक ४१0, नागपूर ६७, तर अमरावती विभागात ९४४, अशा एकूण २७२४ तक्रार अर्जांचा समावेश आहे. व्दितीय अपिलांमध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये मुंबई (मुख्यालय) ४२५, बृहन्मुंबई २१५८, कोकण २९१७, पुणे ६५0१, औरंगाबाद १६२७, नाशिक ३५१0, नागपूर ३२0; तर अमरावती विभाग इतर विभागांच्या तुलनेत अव्वल असून या विभागातील व्दितीय अपिलांची संख्या ६७३३ आहे. राज्यभरात एकूण २४ हजार १९१ व्दितीय अपिलांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.