महास्वच्छता अभियानाकडे सत्ताधाऱ्यांची पाठ

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मोर्शी नगर परिषदेच्या हद्दीत आ. अनिल बोंडे यांच्या प्रयत्नातून महास्वच्छता ...

मोर्शीतील प्रकार : नदीतील गाळ काढण्याचे काम बंदमोर्शी : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मोर्शी नगर परिषदेच्या हद्दीत आ. अनिल बोंडे यांच्या प्रयत्नातून महास्वच्छता अभियानाच्या उद्घाटन कार्यक्रमास नगर परिषदेच्या सत्तारुढ गटातील पदाधिकारी व नगरसेवक अनुपस्थिती राहिले. आम्हाला या कार्यक्रमास बोलाविण्यात आले नव्हते, अशी या गटाची ओरड आहे. देश पातळीवर स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात असताना मोर्शी विधानसभा मतदारसंघातही हा उपक्रम राबविण्यात यावा या संकल्पनेतून आ. अनिल बोंडे यांनी वरुड, शेंदूरजनाघाट आणि मोर्शी या तीन नगरपरिषदांच्या शहरात महास्वच्छता अभियान राबविण्याचे ठरविले.कार्यक्रमाची रुपरेषा स्थानिक पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ठरविण्यात आली. त्यात नगराध्यक्ष, नगरसेवक शहर आणि गाव खेड्यातील नागरिक आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी, अधिकारी उपास्थित होते. आमदार, खासदार निधीतून प्रत्येकी ३ लाख मिळून ६ लक्ष रुपये या कार्यासाठी मिळवून देण्याचे आश्वासनही आ. बोंडे यांनी दिले होते. शहरातून वाहणाऱ्या दमयंती नदीतील गाळ काढून, बेशरम वनस्पतीच्या निर्मूलनाच्या कार्याचा शुभारंभ आ. अनिल बोंडे यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आला होता.त्या अनुषंगाने आ. बोंडे यांनी जेसीबीचे पूजन करुन कार्याचा शुभारंभ केला. याप्रसंगी मुख्याधिकारी गीता ठाकरे, नगरपरिषदेचे अभियंता गणवीर, विद्युत विभागाचे प्रशांत खोडे, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता हर्षल पवार, नगरसेवक नितीन उमाळे, अजय आगरकर, सुनीता कुमरे, आप्पा गेडाम, ब्रम्हानंद देशमुख आणि शिवाजी बहुउद्देशीय मंडळाचे अध्यक्ष संजय उल्हे, सचिव शेखर चौधरी, शरद कणेर व नगर परिषदेचे कर्मचारी उपस्थित होते; तथापि सत्तारुढ गटातील एकही नगरसेवक या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. मात्र त्यांना निमंत्रण नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.(तालुका प्रतिनिधी)निमंत्रण नव्हते !वास्तविक नगरपालिकेच्या हद्दीत महास्वच्छता अभियान राबविण्याचे ठरल्यावर आ. अनिल बोंडे यांनी आयोजित बैठकीस नगराध्यक्षांसह सत्तारुढ नगरसेवक उपस्थित असताना, आम्हाला बोलाविण्यात आले नव्हते, अशी सत्तारुढ गटाच्या भूमिकेविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सत्तारुढ गटाची अनुपस्थिती आ. बोंडे यांना विरोध दर्शविणारी तर नाही ना ? किंवा या कार्यक्रमाची धुरा मुख्याधिकारी गीता ठाकरे यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांना विरोध म्हणून तर सत्तारुढ गट अनुपस्थित नव्हता, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नदीचा गाळ काढण्यासाठी लावण्यात आलेल्या जेसीबीचे पैसे आम्ही देणार नाही, अशी भूमिका सत्तारुढ गटाने घेतली.