चांदूरबाजार नगरपरिषदेला हायकोर्टाचा दणका

चांदूरबाजार नगरपरिषदेच्या हद्दीतील प्रादेशिक विकास योजनेंतर्गत अनेक जमिनी विविध उपयोगांकरिता आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.

सुरेश सवळे चांदूरबाजारचांदूरबाजार नगरपरिषदेच्या हद्दीतील प्रादेशिक विकास योजनेंतर्गत अनेक जमिनी विविध उपयोगांकरिता आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. ृचांदूरबाजार-मोर्शी मार्गावरील स्मशानभूमीसमोरील टोम्पे ले-आऊट मधील ३२ गुंठे शेत उद्यानासाठी आरक्षित होते. टोम्पे यांनी हायकोर्टात आरक्षण हटविण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने टोम्पे लेआऊटमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला असून यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. टोम्पे लेआऊटचे मालक भास्कर टोम्पे यांनी चांदूरबाजार पालिकेकडे त्यांच्या जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण हटविण्याकरिता एक पत्र लिहिले होते. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने सर्वानुमते ठराव संमत करून आरक्षण हटविण्याला विरोध दर्शविला होता. तसेच जमीन खरेदीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. यानंतरही टोम्पे यांनी पालिकेसोबत सतत पत्रव्यवहार केला. परंतु स्थानिक राजकारण व राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे कारवाई झाली नाही. त्यानंतर भास्कर टोम्पे यांनी सन २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेऊन हे आरक्षण हटविण्याबाबतची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आरक्षण हटविण्याचा निर्णय दिला होता. नगरपरिषदेची विनंती डावललीचांदूरबाजार : या दोन सदस्यीय खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी केली. यावेळी या निर्णयाचा नगरपरिषदद्वारे चांगलाच विरोध करण्यात आला. राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र देऊनसुद्धा आरक्षण न हटविण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु नियमान्वये भाष्कर टोम्पे यांचा मजबूत पक्ष असल्याने न्यायामूर्ती वासंती ए. नाईक व न्यायमूर्ती ए. एम. ब्रदरच्या दोन बेंचवाल्या खंडपीठाने आपल्या सुनावणीत टोम्पे लेआऊटच्या बगिच्यासंबंधी आरक्षित जमीन हटविण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशानंतर नगरपरिषदेला जोरदार झटका लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाष्कर टोम्पे यांच्याकडून अ‍ॅड. आबीद हुसेन व अ‍ॅड. आर. जे. मिर्झाने तर नगरपरिषदेकडून धात्रक तर सरकार पक्षाकडून एस. एम. भांगडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)