एअरटेलकडून खोदकामाचे पावणे अकरा कोटी वसूल

शहरात विनापरवानगी खोदकाम केल्याप्रकरणी एअरटेल मोबाईल कंपनीकडून पावणे अकरा कोटी रुपये दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आले आहेत.

आठ दिवसांपूर्वीच झाले जमा : रिलायन्सचे निकष लावले, १० टक्के दंड अमरावती : शहरात विनापरवानगी खोदकाम केल्याप्रकरणी एअरटेल मोबाईल कंपनीकडून पावणे अकरा कोटी रुपये दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आले आहेत. ही कारवाई महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली. एअरटेल कंपनीच्या खोदकामाचा विषय आमसभा व स्थायी समितीत गाजला होता, हे विशेष.महानगरात ४-जी इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी भुयारी केबल टाकण्याचे काम विविध मोबाईल कंपन्यांकडून काही महिन्यांपासून सुरु आहे. रिलायन्स कंपनीने शहरभर खोदकाम सुरु करण्यापूर्वी महापालिकेतून रीतसर परवानगी घेतली आणि आणि शुल्कही भरले. याच दरम्यान एअरटेल कंपनीनेदेखील परवानगी घेऊन खोदकाम केले आणि केबल टाकण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. मात्र, एअरटेलने मंजुरीपेक्षा अधिक खोदकाम केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुषंगाने आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी कंपनीने नेमके किती खोदकाम केले याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार यांना दिले होते. एअरटेलच्या खोदकामाची पाहणी केली असता सुमारे १५ ते १६ किलोमीटरचे खोदकाम केल्याचे स्पष्ट झाले. सभागृहाच्या निर्णयानुसार कारवाईअमरावती : मंजुरीपेक्षा दुप्पट खोदकाम झाल्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला. परिणामी आयुक्तांनी दंडात्मक रकमेसह एकूण खोदकामाप्रकरणी पावणे अकरा कोटी रुपये भरण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे सांगितले होते. मात्र या दंडामधून सूट मिळावी, यासाठी एअरटेलच्या एका अधिकाऱ्याने खा. आनंदराव अडसूळ यांना साकळे घातले. हे प्रकरण निस्तरण्याची विनंती केली. त्यानंतर खा. अडसूळ यांनी एअरटेल कंपनीला सहकार्य करण्याची जबाबदारी नगरसेवक प्रशांत वानखडे यांच्यावर सोपविली होती. प्रशांत वानखडे यांनी आयुक्त गुडेवार, स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले आदींना भेटून एअरटेल कंपनीला दिलासा देण्यासाठी धावपळ चालविल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रशांत वानखडे यांना एअरटेल खोदकाम प्रकरणी महापालिकेतून फारशी मदत झाली नसल्याचे समजते. अखेर सभागृहाच्या निर्णयानुसार एअरटेल कंपनीकडून पावणे अकरा कोटी रुपये वसूल करण्याची कार्यवाही प्रशासनाने केली. रिलायन्स कंपनीच्या निकषानुसार १० टक्के रक्कम वाढवून पावणे अकरा कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.