सव्वा कोटींचा ‘मलिदा’ कुणाच्या खिशात !

महापालिका क्षेत्रातील ‘जिओमॅपिंग’चे काम पाच वर्षांपासून अपुर्णावस्थेत असताना कंत्राटदार एजंसी असलेल्या ...

एडीटीपीमधील सावळागोंधळ : सायबरटेकला ९० टक्के पेमेंटअमरावती : महापालिका क्षेत्रातील ‘जिओमॅपिंग’चे काम पाच वर्षांपासून अपुर्णावस्थेत असताना कंत्राटदार एजंसी असलेल्या ‘सायबरटेक’ला तब्बल ९० टक्के रक्कम ‘पेड’ करण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. त्यामुळे या सव्वा कोटींच्या आर्थिक अनियमिततेमध्ये कुणाच्या खिशात किती मलिदा गेला? याची चौकशी महापालिकेच्या वतीने आरंभली गेली आहे. संबंधित विभागप्रमुखांनी ‘तोंडावर बोट’ ठेवल्याने या प्रकरणातील संशय अधिकच बळावला आहे.हे सव्वा कोटींचे दान कुणाच्या स्वाक्षरीने, कुणाच्या दबावाने आणि कुणाच्या माध्यमातून सायबरटेकला देण्यात आले, त्यात महापालिकेच्या कोणत्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक बिदागी लाटली, हे चौकशीनंतर उघड होईल. मात्र तत्पूर्वी महापालिकेचा एडीटीपी विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. दरम्यान या कोट्यवधीच्या आर्थिक अयिमिततेची जबाबदारी स्वीकारण्यास संबंधित विभागाने टाळाटाळ चालविली असून हा घोटाळा आमसभेत रंगण्याचेही संकेत आहेत.सन २०११ -१२ या आर्थिक वर्षात नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेला सुमारे दीड कोटी रुपये मिळालेत. या निधीतून महापालिका क्षेत्रात ‘जिओग्राफिकल इन्फरमेशन सिस्टिम’ कार्यान्वित करुन जिओमॅपिंग करायचे होते. यात रस्ते, उद्यान, मालमत्ता, भुयारी गटार योजना यासारख्या ५६ लेअरचा समावेश होता. अमरावती शहरातील संपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती एका क्लिकवर आणून ती जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पाहता यावी, असा तो एकंदरित प्रकल्प होता. अर्थात शहरातील ‘इच अ‍ॅन्ड एव्हरी कंम्पोनंट’ चे ‘जिओमॅपिंग’ यात अपेक्षित होते. तत्कालिन आयुक्त नवीन सोना यांच्या कार्यकाळात या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. त्यावेळी ठाण्याच्या सायबरटेक या कंपनीला सुमारे १.५ कोटी रुपयांमध्ये हे काम देण्यात आले. मात्र आज पाच वर्ष उलटूनही जिओमॅपिंगचे काम पूर्णत्वास जावू शकले नाहीत. ५६ लेअरपैकी एकाही लेअरचे काम पुर्णत्वास गेले नसताना मात्र सायबरटेकला एकूण देयकांपैकी तब्बल ९० टक्के रक्कम देण्यात आली. एडीटीपीमधील दीपक खडेकर यांच्यानुसार तत्कालिन आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या कार्यकाळात ७० टक्के तर चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळात २० टक्के प्रदान करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात सायबरटेकने केलेले एक टक्काही काम दिसत नसल्याने त्यांना तब्बल ९० टक्के पेमेंट कशाच्या आधारावर करण्यात आले?असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.घोंगडे फेकण्याचा प्रयत्न दीड कोटी रुपयांपैकी तब्बल १.३५ कोटी रुपये सायबरटेकला अदा करण्यात आल्याचे उघड झाले असताना एडीटीपीविभागाने अंगावरील घोंगडे झटकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कर विभागाशी संबंधित जनरल असेसमेंटचे काम सायबरटेकला देण्यात आले असून ते काम पूर्ण झाल्यानंतरच २०११-१२ नंतर केलेल्या जिओमॅपिंगचे काम प्रत्यक्षात दिसू शकेल,असा दावा एडीटीपीमधील दीपक खडेकर यांनी केला आहे. तथापि ५६ लेअरपैकी असेसमेंट हे केवळ एक लेअर असल्याने उर्वरित ५५ लेअर अर्थात घटकांचे काम प्रत्यक्षात कसे दिसू शकेल, याचे उत्तर मात्र त्यांना देता आले नाही. एकंदरितच एडीटीपीमधील अधिकाऱ्यांनी सायबरटेकला देण्यात आलेल्या ९० टक्के देयकाबाबत कानावर हात ठेवल्याने हा आर्थिक घोटाळा दडपविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचेही बोलले जात आहे.४ मार्चच्या बैठकीत या मुद्यावर सांगोपांग चर्चा झाली. यासंदर्भात एडीटीपीकडून संपूर्ण माहिती मागविली आहे. मंगळवारी सायबरटेक आणि जिओमॅपिंगबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना फाईल घेऊन येण्याचे निर्देश दिले आहेत.- हेमंतकुमार पवार, आयुक्त, महापालिका