जुन्या वाहनांना भरावा लागणार पर्यावरण कर

'जुनं ते सोनं' असे मानत जुनी वाहने वापरणे आणि आठवण म्हणून घरात ठेवणाऱ्यांना आता पर्यावरण कर भरावा लागणार आहे.

जितेंद्र दखने अमरावती'जुनं ते सोनं' असे मानत जुनी वाहने वापरणे आणि आठवण म्हणून घरात ठेवणाऱ्यांना आता पर्यावरण कर भरावा लागणार आहे. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर पर्यावरण कर आकारण्याची प्रक्रिया आरटीओकडून सुरू होणार आहे. वाहन जितके जुने तितकेच ते दर्जेदार आणि रुबाबदार मानले जाते. त्याला जिल्ह्यात अपवाद नाही. जुन्या मोटर सायकलसह चारचाकी वाहनांचा वापर करणाऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात मोठी आहे. वाहन चालविण्यास योग्य नाही. जुने झाले आहे. त्याचे स्पेअर पाटर््स मिळत नाही. भंगारात किंमतही मिळणार नाही. त्यापेक्षा आठवण म्हणून दारात असू दे, अशा आग्रहापोटी हजारो वाहने आज घरात, दारात पडून आहेत. अशी वाहने भंगार करण्यापूर्वी त्याची रीतसर कागदपत्राची पूर्तता आरटीओ कार्यालयाकडून करावी लागते. त्यासाठी पर्यावरण कर भरणेही बंधनकारक असते. आतापर्यंत कर वसुलीबाबत कठोर धोरण अवलंबले जात नव्हते. दरम्यान देशातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन केंद्र सरकार १० वर्षांहून अधिक जुनी व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण अवलंबण्याचा विचार शासन करीत आहे. पर्यावरणाचा विषय गांभीर्याने घेतला जात आहे. याच धर्तीवर १५ वर्षे व त्याहून अधिक जुन्या वाहनांकडून पर्यावरण कर वसुलीची मोहीम तीव्र केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यतील १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या मोटर सायकली व चारचाकी अशा वाहनांची यादी काढली जाणार आहे. त्यानुसार वाहन धारकांना पर्यावरण कर भरण्याबाबतच्या नोटीस आरटीओंकडून बतावली जाणार आहे. जुना व्यावसायिक वाहनांचा पर्यावरण कर पासिंगच्या निमित्ताने भरण्याचे प्रमाण चांगले आहे. मात्र खासगी मोटर सायकल आणि चारचाकी वाहनांबाबत हा कर भरण्याबाबत उदासीनता आहे. अशी वाहने रस्त्यावर चालविण्यासाठी घरात आठवण म्हणून ठेवण्यासाठी अथवा भंगारात काढण्यासाठी पर्यावरण कर भरण्याशिवाय वाहन धारकांसमोर दुसरा पर्याय उरणार नाही. १५ वर्षे अथवा त्यापेक्षा जुन्या मोटर सायकलीसाठी दोन हजार रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी तीन हजार ५०० रुपये अशाप्रकारे पर्यावरण कराची तरतूद प्रादेशिक परिवहन विभागाने केली आहे. हा कर पांच वर्षांसाठी आकरला जातो. त्यानंतर पुन्हा हा कर भरणे बंधनकारक आहे. पहिल्या टप्प्यात जुन्या वाहनांपैकी ज्यांनी कर भरला नाही त्यांना कर भरण्यासाठी मोहीम राबविली जात आहे.