अमरावती : दर्यापूरच्या एसडीओंद्वारा सन २०१८ ते २०२० या कालावधीत दिलेल्या प्लॉट विभाजनाचे ४० वर आदेशात उपसंचालक नगर रचना (एडीटीपी) यांची शिफारस नसल्याची बाब आता उघड झालेली आहे. या अनियमिततेमुळे ही सर्व प्रकरणे आता रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यात भूखंडधारकांचेच नुकसान होणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीद्वारा सध्या दर्यापूरच्या उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी व बारकाईने तपासणी करीत आहे. या तपासणीत ४३ पैकी ४१ एनएच्या प्रकरणांत अनियमितता आढळून आलेली आहे. याशिवाय ४० वर प्लॅाटच्या विभाजन प्रकरणातही एडीटीपीची शिफारस नसल्याची माहिती मिळाली आहे. प्लॉट विभाजनाचे अधिकार जरी एसडीओंना असले तरी यात रीतसर अर्ज करून नगररचना विभागाकडून शिफारस घ्यावी लागते. मात्र, कुठल्याच प्रकरणात अशाप्रकारची शिफारस नसल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान शनिवार हा सुटीचा दिवस असतानाही जिल्हा पथकाद्वारा दर्यापूर येथे जाऊन काही प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. सिलिंगच्या प्रकरणात वर्ग बदल करण्यात आलेले नाही. मात्र, अनामत रक्कमेचा भरणा करण्यात आला की नाही याची पडताळणी न होता फेरफार घेण्यात आल्यामुळे ही अनियमितता असल्याचेच मानण्यात येत आहे.
बॉक्स
या आठवड्यात समितीचा अहवाल
जिल्हा समितीद्वारा येत्या आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. तपासणी आटोपल्यानंतर प्रकरणाचे संबंधित काही कर्मचाऱ्यांचे बयाण समिती नोंदविणार आहे. यात ज्यांची नावे येतील त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर विभागीय आयुक्तांना सादर होईल व त्यांच्याद्वारा शासनाकडे कारवाईसाठी सादर होणार असल्याची माहिती आहे.
बॉक्स
जिल्हा समितीचा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीसह विभागीय आयुक्तांना सादर होईल व आयुक्तांमार्फत कारवाईचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
गजेंद्र बावने
विभागीय उपायुक्त (महसूल)