सातबारा ‘आॅनलाईन’साठी ३० जून ‘डेडलाईन’

संगणकीकृत सातबारा प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी दूर करुन ३० जूनपर्यंत १०० टक्के सातबारे आॅनलाईन करण्याच्या सूचना शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

कर्जप्रक्रियेत अडचणी : शेतकऱ्यांना हस्तलिखित सातबारा देण्याचे आदेश
अमरावती : संगणकीकृत सातबारा प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी दूर करुन ३० जूनपर्यंत १०० टक्के सातबारे आॅनलाईन करण्याच्या सूचना शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. खरीप हंगामासाठी कर्जप्रक्रियेत सातबाऱ्याचा अडसर येत असल्याने ३१ मे अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना हस्तलिखित सातबारे देण्याची मुभा तलाठ्यांना देण्यात आली आहे.
सर्व्हरचा स्पीड, नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर पुरविणे, एमपीएसएलचे कनेक्शन देणे, सॉफ्टवेअरमधील दुरुस्त्या तातडीने करण्याची मागणी करून देखील शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने आॅनलाईन सातबारा व संगणकीकृत कामांमध्ये अडथळे येत असल्याच्या तलाठी संघटनेच्या तक्रारी आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना एप्रिल-मे महिन्यात पीककर्ज घ्यावे लागते. आॅनलाईन सातबाऱ्यात असणाऱ्या चुकांमुळे शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहू शकतात.
त्यामुळे आॅनलाईन सातबारा प्रक्रियेतील सर्व चुका दुरूस्त करण्याची व हस्तलिखित सातबारे देण्याची मागणी तलाठी संघटनांनी शासनाकडे केली होती.
तलाठी संघटनेची ही मागणी लक्षात घेऊन हस्तलिखित सातबारे देण्यास अखेर परवानगी दिली आहे. तसेच आॅनलाईन सातबारा दुरूस्तीसाठी ‘एडिट आॅप्शन’ देऊन तलाठ्यांचे काम सुकर केले आहे. संगणकीकृत सातबाऱ्यामध्ये केलेल्या तात्पुरत्या दुरूस्त्यांसाठी सूची योग्य व वस्तुस्थितीप्रमाणे असल्याची खात्री तलाठ्याने करायची आहेत. त्यावर मंडळ अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी राहिल. त्यानंतर फेरफरसाठी ते प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठविले जाणार आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर फेरफाराच्या नोंदी घेतल्या जातील. मंडळ अधिकारी डिजीटल, स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन ते प्रमाणित करेल व यासर्व प्रणालीवर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. संगणकीकृत सातबारा हा हस्तलिखित सातबाऱ्याशी जुळेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ३० जून डेडलाईन दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देखील सोय झाली आहे. तलाठ्यांचे काम देखील या निर्णयामुळे सुकर होणार आहे. (प्रतिनिधी)

३१ मेपर्यंत हस्तलिखित सातबारे देणार
खरीप हंगामासाठी सातबारा असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी उद्भवत आहे. संगणकीकृत सातबाऱ्यात त्रुटी व चुकीची नोंद होत आहे. त्यामुळे ई-फेरफार प्रणालीत दुरुस्ती होईस्तोवर संबंधित तलाठ्याने शेतकऱ्यांना हस्तलिखित सातबारा दिला पाहिजे. यासाठी शासनाने तलाठ्यांना ३१ मेपर्यंत हस्तलिखित सातबाऱ्याची मुभा दिली आहे.