अमरावतीत भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी अमरावती येथे भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय कार्यान्वित केले जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने ६ एप्रिलला औरंगाबाद आणि अमरावती येथे दोन कार्यालयांची नव्याने स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे.

ठळक मुद्देनव्याने स्थापनासक्षम प्राधिकाऱ्यासह ८ अधिकारी कर्मचारी राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी अमरावती येथे भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय कार्यान्वित केले जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने ६ एप्रिलला औरंगाबाद आणि अमरावती येथे दोन कार्यालयांची नव्याने स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. सक्षम प्राधिकारी हे या न्यायालायाचे प्रमुख असतील.महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ अंतर्गत येणाऱ्या घरमालक व भाडेकरू यांच्यातील कोणत्याही वादावर निर्णय देण्याकरिता राज्यात कोकण, पुणे, नाशिक व नागपूर या चार विभागांसाठी स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. मात्र, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागाची जबाबदारी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. या ठिकाणी स्वतंत्र न्यायालये नव्हती. दरम्यान, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयांचे सक्षमीकरण करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाने भाडे नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी नियम बनविणे, राज्यातील सर्व सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या कार्यालयात पदांच्या नियमित नियुक्ती होण्याकरिता नियम तयार करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. त्या आदेशाच्या अनुषंगाने अमरावती विभागासाठी अमरावती येथे स्वतंत्र भाडे नियंत्रण कार्यालय स्थापन करून या कार्यालयात नवीन पदभरतीस शासनाने मान्यता दिली आहे.असे राहतील अधिकारी-कर्मचारीभाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या नव्या कार्यालयात प्रत्येकी १ सक्षम प्राधिकारी, अधीक्षक (वर्ग २), निम्नश्रेणी लघुलेखक व प्रोसेस सर्वर यांच्यासह प्रत्येकी दोन लिपिक व शिपाई राहणार आहेत.