उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश;
नगराध्यक्ष नितीन कोरडेच्या याचिकेवर राज्य शासनाला नोटीस
सुमीत हरकुट
चांदूर बाजार : नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकाराचा उपयोग करण्यापासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणारी याचिका चांदूर बाजारचे नगराध्यक्ष नितीन कोरडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने नितीन कोरडे यांना कायद्यानुसार वित्तीय अधिकार वापरू द्यावे, असा अंतरिम आदेशही दिला आहे.
नगराध्यक्ष नितीन कोरडे यांनी याकरिता सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले होते. परंतु, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेतील अन्य प्रतिवादीमध्ये अमरावती विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व चांदूर बाजार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश आहे. कलम ५८ (१-ए) नुसार नगर परिषदेमधील वित्तिय निर्णयांना नगराध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु, चांदूर बाजार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी १४ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार नितीन कोरडे यांना वित्तिय अधिकाराचा उपयोग करू देत नाहीत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
राज्य शासनाने नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार काढून घेतल्याने नगराध्यक्ष केवळ नामधारी राहिला होता. सभा घेणे व ठराव मंजूर करण्यापर्यंतच त्याच्या अधिकाराची मर्यादा होती. वित्तीय अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांची मनमानी होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नगराध्यक्षांना आता दिलासा मिळाला आहे.
चांदूर बाजारचे नगराध्यक्ष नितीन कोरडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यानंतर उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून नितीन कोरडे यांना कायद्यानुसार वित्तिय अधिकार वापरू द्या, असा अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे नगराध्यक्ष नितीन कोरडे यांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने राहील मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.