शिक्षण सम्राटांना चपराक : फौजदारीचेही निर्देश
अमरावती : राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये २ मे २०१२ नंतर झालेल्या पदभरतीवर गंडांतर आले आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयांत शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय झाली असेल, त्या पदभरतीत कुठल्याही परिस्थितीला मान्यता देऊ नये, असे कडक निर्देश शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी दिले आहेत. २ मे २०१२ नंतर करण्यात आलेल्या पदभरतीस मान्यता दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्राधिकाऱ्यावर शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. तसेच आवश्यक वाटल्यास फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपठाने दिलेल्या आदेशानुसार मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या वैयक्तीक मान्यतेवर संक्रांत कोसळली आहे. उच्च न्यायालयाने १७ जून २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अतिरिक्त पदे असल्यास पदभरती करता येणार नाही. यात सुदीनुसार रिक्त पदभरतीस ना - हरकत प्रमाणपत्र देताना किंवा पदभरती करताना संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक - शिक्षणाधिकारी यांनी अतिरिक्त शिक्षण उपलब्ध नसल्याचे प्रमावित केल्याशिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये, असे आदेश २७ आॅक्टोबर २०१६ अन्वये देण्यात आले आहेत. याशिवाय अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार रिट याचिका क्र. ९०७६/२०१६ प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ३१ आॅगस्ट २०१६ रोजी आदेश ०लिे आहेत. त्या आदेशानुसार पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाने एनओसीशिवाय झालेल्या पदभरतीला रद्दबातल ठरविले आहे. तशा पदभरतीस मान्यता दिल्याचे प्रकरणे उदंड झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी अािण शिस्तभंग कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. तरतुदीचे व्हावे पालन २ मे २०१२ नंतर राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयातील ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय करण्यात आलेल्या शिक्षक- शिक्षकेतर पदभरतीस कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देण्यात येऊ नये, शिवाय महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील कलम ५ (१) चे परंतु २५ आॅक्टोबर २००४ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव ज.शि. रासकर यांनी शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना दिले आहेत.