लैंगिक शोषण झाल्यास मान्यताच रद्द

शासन अनुदान घेऊन स्वयंसेवी संस्थांकडून आश्रमशाळा, वसतिगृहे चालविले जातात. मात्र, आता आश्रमशाळांमध्ये

संस्थाचालकांना लगाम : अटी, शर्थीचे पालन करण्यासाठी कठोर पाऊल अमरावती : शासन अनुदान घेऊन स्वयंसेवी संस्थांकडून आश्रमशाळा, वसतिगृहे चालविले जातात. मात्र, आता आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी मृत्यू अथवा लैंगिक अत्याचाराच्या घटना झाल्यास मान्यताच रद्द केली जाईल, असे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संस्थाचालकाच्या मनमानी कारभारावर अंकुश लावले जाणार आहे. आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा, वसतिगृहे चालविले जातात. परंतु अनुदान लाटण्यासाठी जणू आश्रमशाळा सुरू असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा, मूलभूत अधिकारांकडे स्वयंसेवी संस्था दुर्लक्ष करतात, अशी विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे संस्था चालकांच्या मनमानीे कारभारावर अंकुश लावण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली असून अटी, शर्थीचे पालन संस्थांनी करावे, यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी मृत्यू किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या घटना झाल्यास अशा आश्रमशाळांची थेट मान्यता रद्द केली जाणार आहे. शाळेचा शैक्षणिक दर्जा न राखणे, पुरेशी विद्यार्थी नसणे, निकृष्ट भोजन व्यवस्था, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव आदी बाबीकडे स्वयंसेवी संस्थाचे दुर्लक्ष राहते. अनुदान लाटण्यासाठी आश्रमशाळा चालविणे हा स्वयंसेवी संस्थाचा हेतू असल्याने याला चाप बसविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अपघात घडतात. आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जात आहेत. या आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांच्या तुलनेत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान दिले जाते. मात्र संस्थाचालक आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष करुन केवळ अनुदान हडपण्यासाठी खटाटोप चालवितात.