अपहार करणार्‍या लिपिकाला अभय

चांदूरबाजार नगर परिषदेमध्ये तत्कालीन करसंग्रहाक व सद्यस्थितीत लिपिक पदावर कार्यरत कर्मचार्‍याने कर विभागात केलेल्या १४ लक्ष रूपयांच्या अपहारप्रकरणी ...

अमरावती : चांदूरबाजार नगर परिषदेमध्ये तत्कालीन करसंग्रहाक व सद्यस्थितीत लिपिक पदावर कार्यरत कर्मचार्‍याने कर विभागात केलेल्या १४ लक्ष रूपयांच्या अपहारप्रकरणी आरोप सिध्द होऊनही नगरपरिषद प्रशासन या कर्मचार्‍याला अभय देत असल्याची चर्चा आहे. बी.व्ही. रूईकर नामक लिपिक वर्ष १९९९-२००० ते २००२-०३ या कालावधीत चांदूरबाजार नगरपरिषदेमध्ये कर विभागात कर संग्राहक पदावर कार्यरत होता. त्यावेळी करवसुलीच्या पाच लाख रूपयांच्या रकमेचा अपहार केला. ही रक्कम आता व्याजासह १४ लाख रूपये झाली आहे. परंतु या लिपिकावर कारवाई करण्याऐवजी नगरपालिका प्रशासन लिपिकाला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप सेवानिवृत्त आस्थापना लिपिक रतनसिंह रघुवंशी यांनी केला आहे. सदर लिपिकाने बनावट पावती पुस्तक वापरणे, अधिकार नसताना नगर परिषदेच्या मालकीच्या जागा विकणे, एकाची जागा दुसर्‍याच्या नावाने ट्रान्सफर करणे आदी गैरव्यवहार केला. ही बाब उघड झाल्यानंतर मुख्याधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये एस.जी. दांडगे या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत अधिकार्‍याकडून चौकशी करण्यात आली. त्यात आरोप क्र. १ ते ७ ची चौकशी करून चौकशी अहवाल १६ मे रोजी मुख्याधिकार्‍यांना सादर केला. कारवाई करण्यासाठी मुख्याधिकार्‍यांनी हा अहवाल सहायक कर निरीक्षकाकडे पाठविला. परंतु हा अहवाल या दोन्ही अधिकार्‍यांकडे पाच महिन्यांपर्यंत प्रलंबित होता. त्यानंतर कर निरीक्षकांनी या अपहाराचे सखोल टिपण सादर न करता थातूरमातूर माहिती देऊन केवळ पालिका कायदा १९६५ कलम ७९ अन्वये कारवाईसाठी सादर केला. इतकेच नव्हे तर मुख्याधिकार्‍यांनीसुध्दा या गंभीर प्रकरणात दोषी कर्मचार्‍यांविरूध्द कारवाईकरिता सेवेतून बडतर्फ करणे, यासारख्या गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु अपहार केलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी काय कारवाई करता येईल, यासाठी सभेला शासकीय नियमांची माहिती न देता ठराव कारवाईसाठी पालिकेच्या सभेत पाठविले. सभेतही या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात न घेता रूईकर यांनी अपहार केलेली रक्कम व लेखा परीक्षणामध्ये आक्षेप नोंदविण्यात आलेली सर्व रक्कम व्याजासहित रूईकर यांच्याकडून वसूल करण्याचे व त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, आर्थिक स्वरूपाच्या अपहारावर काय कारवाई करावी, याबाबत विचारच केला गेला नाही. मुख्याधिकार्‍यांनी मनपा, नप अधिनियम २६५ च्या कलम ७९(७) अन्वये कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे ठरावात नमूद केले असताना सभेने यावर ठोस निर्णय न घेता दोषी कर्मचार्‍यांना संरक्षण दिल्याचा आरोप रतनसिंह रघुवंशी यांनी केला आहे. रूईकर यांनी १९९७-९८ पर्यंत ८ लाख ८ हजार ५९२ रूपयांचा अपहार आयुक्तांच्या निरीक्षण टिपणीत स्पष्ट झाल्याचा अभिप्राय उपजिल्हाधिकारी रवींद्र धुरजड यांनी दिल्यानंतरही अद्यापपर्यंत लिपिक रुईकरविरूध्द कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे विशेष. या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी रतननसिंह रघुवंशी यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)