अमरावती विभागातील ४८९ औषध परवाने रद्द

अमरावती विभागातील तब्बल ४८९ औषधी दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे.

अकोला : औषधांची खरेदी आणि विक्री यामध्ये तफावत आढळल्याने औषधी दुकानावर फार्मासिस्ट गैरहजर राहणे तसेच परवाने प्रकाशित न करण्याच्या कारणावरून अमरावती विभागातील तब्बल ४८९ औषधी दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. २0१३ ते २0१४ या एका वर्षाच्या कालावधीत अमरावती विभागातील ४ हजार १४७ औषध दुकानांची तपासणी करण्यात आली असून, यापैकी ४८९ औषधी दुकानांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अमरावती विभागीय अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या पाचही जिल्हय़ातील अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावरील अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांनी मागील एका वर्षाच्या कालावधीत औषधी दुकानांच्या तपासण्या केल्या असून, या तपासणीमध्ये विविध दोष आढळल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांच्याकडून औषध दुकानांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम व बुलडाणा या पाच जिल्हय़ात गत एका वर्षात ४ हजार १४७ औषध दुकानांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये औषधी दुकानात फार्मासिस्ट हजर नसणे, औषधांची विक्री केल्यानंतर त्याचे देयक न बनविने, वर्गीकृत औषधांची देयके सादर न करणे, मागितलेले दस्तावेज सादर न करणे, औषधी दुकानाचा परवाना ज्यांच्या नावे आहे ते प्रकाशित न करणे, औषधी दुकानांमध्ये विक्री देयक पुस्तक नसणे आणि खरेदी केलेल्या औषधांची विक्री केलेल्या औषधांसोबत ताळमेळ न बसल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे. त्यामुळे या औषधी दुकानांवर कारवाई करण्याचे अमरावती विभागीय अन्न व औषध प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मुंबई येथील आयुक्त महेश झगडे यांनी अमरावती विभागातील पाचही जिल्हय़ामधील तब्बल ४८९ औषधी परवाने रद्द केले आहेत. यासोबतच काही परवाने निलंबित करण्यात आले असून, त्यांनी हा ताळमेळ सादर केल्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली. ** फार्मासिस्टच्या २१२ केसेस एमएसपीसीकडे राज्यातील २१२ फार्मासिस्टने व्यवसायामध्ये गैरवर्तणूक केल्याचे प्राथमिक स्तरावर आढळून आले आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाने २१२ फार्मासिस्टवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य फार्मसी काऊन्सिलकडे सादर केला आहे. महाराष्ट्र राज्य फार्मसी काऊन्सिलला या फार्मासिस्टला नोटीस बजावणे तसेच त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचे अधिकार असून, ही कारवाई लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.