२५/१५ लेखाशीर्षाची विकासकामे रद्द

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला २५/१५ या लेखाशीर्षाखाली लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या

अमरावती : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला २५/१५ या लेखाशीर्षाखाली लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या या हक्कावर आघाडी सरकारमधील आमदारांनी गदा आणली. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविला होता. परंतु आता आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील उपरोक्त लेखाशीर्षाची कामे नव्या भाजपा सरकारने रद्द केल्याने काँग्रेस- राकाँच्या लोकप्रतिनिधींना चपराक बसली असून या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
सन २०१४/१५ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यासह राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांसाठी जिल्ह्यातील आमदारांना तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने प्रत्येकी १० लाखांहून अधिक रक्कम मंजूर केली होती. यापूर्वी २५/१५ या लेखाशीर्षाचा निधी राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदांना दिला जात होता. परंतु आमदारांनी दबावगट तयार करुन शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता केला. त्यानंतर ही कामे जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान या लेखाशीर्षांतर्गत जिल्ह्यातील आमदारांसाठी मंजूर लाखो रुपयांच्या निधीपैकी पहिला हप्ताही सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. या निधीत लोकप्रतिनिधींनी सूचविल्यापैकी काही कामे मंजूर होऊन ती सुरूही झाली.
मात्र, काही कामे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला त्यापैकी ३० लक्ष रुपयांची कामे आली होती. त्यापैकी १८ लक्ष रुपयांचा निधी चांदूरबाजार, धामणगाव रेल्वे आणि मोर्शी या मतदारसंघात वितरित करण्यात आला. परंतु आघाडी सरकारचा कार्यकाळ संपून राज्यात भाजपचे सरकारयेताच या शासनाने आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात २५/१५ अंतर्गत मंजूर सर्वच कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ५ नोव्हेंबर रोजी जारी केले आहेत.
त्यामुळे या कामांवर गदा आली आहे. या संदर्भात ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे सहसचिव न.म. शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा परिषदांना कामांच्या स्थगितीबाबतचे आदेश धडकले आहेत. (प्रतिनिधी)