पेट्रोल-डिझेलवर २ कोटींचा खर्च

महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या इंधन घोटाळ्यामुळे संबंधित वर्तुळाचे धाबे दणाणले आहे.

महापालिकेतील इंधन घोटाळा : वितरणात अनियमितताप्रदीप भाकरे अमरावतीमहापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या इंधन घोटाळ्यामुळे संबंधित वर्तुळाचे धाबे दणाणले आहे. सव्वा कोटी रुपयांच्या इंधन खरेदीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवल्यानंतर विद्यमान स्थितीतील इंधन वितरणावर संशय बळावला आहे. हलाखीच्या परिस्थितीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या महापालिकेला दोन कोटी रुपयांचे पेट्रोल - डिझेल परवडतेच कसे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात वाहनांना पुरविण्यात आलेल्या इंधन साठ्यात झालेला अपहार आणि तब्बल १ कोटी १९ लाख २३ हजार ९७० रुपयांच्या इंधन खरेदीवर घेतलेला आक्षेप, अग्निशमन विभागात उघड झालेल्या अनियमिततेमुळे या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याची दुश्चिन्हे आहेत.महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकाऱ्यांना यंत्रणेकडून वाहने पुरविली जातात. त्या वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलचा खर्च महापालिका करते. याशिवाय बांधकाम, आरोग्य, अतिक्रमण आणि अग्निशमन विभागातील वाहनांना इंधन पुरवठा केला जातो. मोटारवाहन विभागातील अभियंता स्वप्निल जसवंते यांच्यानुसार इंधनासाठी अर्थसंकल्पात २ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात इंधन खरेदीवर १.७५ ते १.८५ कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र त्याचा हिशेब लागत नाही. अमरावतीकरांच्या खिशातून येणाऱ्या कराच्या पैशातून हा खर्च भागविण्यात येतो. मात्र त्यात कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्यानंतर अमरावतीकरांच्या पैशावर तिसराच एक कंपू मजा मारत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागाकडे इंधन वितरणाचे कुठलेही अधिकृत लेखे उपलब्ध नाहीत. इंधनाचा मासिक आणि साप्ताहिक अहवाल घेतला जात नाही. आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून लेखापरीक्षकांना लॉगबुक उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. लॉगबुकमधील खोडतोडही इंधन वितरणामध्ये झालेल्या अनियमितता आणि होत असलेल्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब करणारीच ठरू पाहत आहे.बड्यांचे हात ओलेवाहनांना पुरविण्यात आलेल्या इंधनाची नोंद नमुना क्रमांक १२६ मध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे होत नसल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. याशिवाय महापालिकेच्या मुख्य लेखा परीक्षकांनी साप्ताहिक खर्चाची तपासणी करणे अनिवार्य असताना त्यांनी कानाडोळा केल्याने इंधन वितरणात गैरव्यवहार झाल्याचा गौप्यस्फोट करण्यात आला. सन २०११-१२ मध्येच इंधनखर्चाची तपासणी केली असती तर गैरव्यवहार टळला असता, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आल्यानंतर यात अनेकांचे हात ओले होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.