राज्यात पेसा क्षेत्रातील आदिवासी शिक्षकांची १७ हजार ३३ पदे रिक्त

Amravati : राज्यातील १३ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांची १७ हजार ३३ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या २४ जुलै २०२३ च्या पत्रातून पुढे आली आहे.

अमरावती : राज्यातील १३ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांची १७ हजार ३३ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या २४ जुलै २०२३ च्या पत्रातून पुढे आली आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत सन २०२२-२३ च्या संचमान्यतेनुसार पेसा क्षेत्रात रिक्त पदांची संख्या ११ हजार ४०० इतकी असून पेसा क्षेत्रातील ‘एसटी’ प्रवर्गाची रिक्त पदांची संख्या १७ हजार ३३ इतकी आहे.

सन २०२३ मध्ये झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये एकूण पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची संख्या ७ हजार १६६ होती. यापैकी १ ली ते ५ वी आणि ६ वी ते ८ वी करिता टीईटी/ सीटीईटी अर्हता धारण करणारे ४९०४ इतके उमेदवार होते. यात पेसातील बिगर आदिवासींचाही समावेश असून शिक्षण आयुक्तांच्या यादीत आदिवासींचा आकडा १५४४ इतकाच आहे. हे उमेदवार मात्र गेल्या एक वर्षापासून अद्यापही मानधनावर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या निर्णयानंतरही त्यांना कायम नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. पेसा क्षेत्रात निव्वळ रिक्त पदे व अनुसूचित जमातीतील पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदे लक्षात घेतली तर उमेदवारांची संख्या ही रिक्त पदांपेक्षा कमी आहेत.

पेसा क्षेत्रातील जिल्हे

राज्यात ३६ जिल्ह्यांपैकी १३ जिल्हे आदिवासी बहुल आहेत. यात ठाणे, पालघर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, यवतमाळ,अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, पुणे, अहमदनगर यांचा समावेश आहे.

पेसा क्षेत्रातील शासनाची २०२३ ची आकडेवारी

१) सर्व प्रवर्ग मंजूर पदे - ९१,२९६२) यापैकी एकूण कार्यरत- ८४,८३१३) एकूण रिक्त पदे- ६,४६५४) एकूण मंजूर पदांपैकी अनु.जमाती पेसा क्षेत्र मंजूर पदे-२६,९६८५) पेसा क्षेत्र अनुसूचित पेसा प्रवर्ग कार्यरत पदे -१२,८९६६) पेसा क्षेत्र अनुसूचित प्रवर्ग रिक्त पदे -१४,०७२७) अनुसूचित जमाती भरतीसाठी रिक्त पदे -४७५०

"सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्णय देऊन पेसा क्षेत्रातील भरतीचा मार्ग सुकर केला आहे. ‘एसटी’ उमेदवारांना आता कायम नियुक्ती द्यावी. ‘एसटी’चे पात्रता धारक उमेदवार मिळत नसेल तर जिल्ह्यातील ‘एसटी’च्या डी.एड, बी.एड. उमेदवारांची नियुक्ती करून शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांना पाच वर्षांची संधी उपलब्ध करून द्यावी."-ॲड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम.