जि.प. पदाधिकारीही देणार समितीकडे तक्रारी!

पदाधिकाऱ्यांना माहिती न देणे, कार्यवाहीसाठी प्रचंड विलंब करण्यामुळे त्रस्त झालेले सभापती, जिल्हा परिषद सदस्यही विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीपुढे तक्रारी देत कारवाईसाठी चर्चेची मागणी करणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेतील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मनमानी, नियमबाह्य कामे, पदाधिकाऱ्यांना माहिती न देणे, कार्यवाहीसाठी प्रचंड विलंब करण्यामुळे त्रस्त झालेले सभापती, जिल्हा परिषद सदस्यही विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीपुढे तक्रारी देत कारवाईसाठी चर्चेची मागणी करणार आहेत.जिल्हा परिषदेचे अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांच्याकडून विविध तक्रारी दिल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांची उद्धट वागणूक असणे, कामांमध्ये प्रचंड अनियमितता असण्याच्या आहेत. जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी खर्चावरील लाखो रुपयांच्या व्याजाचे नुकसान करणे, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या करणे, गेल्यावर्षी अर्थ विभागातून बदली झालेले कर्मचारी रवींद्र मानकर, वसंत साबळे यांना वर्षभर विभागातच ठेवणे, जिल्हा परिषदेच्या जमाखर्चाचा हिशेब अर्थ व स्थायी समितीमध्ये न ठेवणे, लेखा परीक्षणात वसूलपात्र ठरलेल्या कोट्यवधींची रक्कम वसूल न करणे, मार्च २०१७ अखेर खर्चाबाबतची माहिती न देता उर्मटपणे वागून सभापतींचा अवमान करणे, खर्चाची माहिती न देणे, सभेचे इतिवृत्त मंजूर करण्याचा विषय सूचीवर नसताना तो घेणे, बदली प्रक्रियेसाठी चुकीची माहिती देणे, वरिष्ठ सहायक हंबर्डे यांना अकोला मुख्यालयात ११ वर्षे झाल्यानंतरही त्यांचे नाव नसणे, असे अनेक नियमबाह्य कामे नागर यांनी केली आहेत. त्यांच्यावर कारवाईसाठी समितीने पावले उचलावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.सोबतच चुकीच्या आंतरजिल्हा बदली, जातवैधता नसलेल्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यास कमालीची दिरंगाई केली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आपसी बदली झालेल्या शिक्षकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द न करणे, राजकीय व्यक्तींच्या दबावात बदल्या करणे, याप्रकरणी शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांची चौकशी करून कारवाईची मागणीही त्यांनी केली. शालेय पोषण आहार योजनेवर नियंत्रण नसणे, अधीक्षक, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहिती न मिळणे, त्यामध्ये सातत्याने खंड पडतो. साहित्याचा साठा कमी-जास्त असतो. जादा विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून मागणी नोंदवणे, यासारखी अपहाराची प्रकरणे शाळांच्या प्रत्यक्ष भेटीतून उघड झाली आहेत. या प्रकरणांचीही चौकशीअंती कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे. दुधाळ जनावरे वाटपात भ्रष्टाचारपशुसंवर्धन विभागाने गेल्या दोन वर्षांत राबवलेल्या दुधाळ जनावरे वाटप योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. म्हशीची खरेदी कागदोपत्री दाखवून रोख रक्कम देणे, त्यामध्ये १० ते १५ हजारांपेक्षाही अधिक रक्कम अधिकाऱ्यांनीच फस्त करण्याचे प्रकार घडले आहेत. विशेषत: मूर्तिजापूर, अकोट, तेल्हारा तालुक्यात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडला आहे. त्यामध्ये तत्कालीन पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गोळे यांचाही मोठा सहभाग आहे. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची मागणीही सभापती अरबट यांनी केली आहे.