अकोला : अकोल्यामध्ये कृषी विद्यापीठ आहे, महाराष्ट्र बियाणे महामंडळाचे राज्यस्तरीय कार्यालय आहे, अकोला येथे पदवी आणि पदव्युत्तर पशुविज्ञान अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयांची उपलब्धता, कृषी विद्यापीठ व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या सेवा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पशुधनविकास मंडळाचे कार्यालय अकाेल्यात असणे उपयुक्त हाेते. प्रत्यक्षात हे कार्यालय नागपुरता हलवून राज्य सरकारने काय साध्य केले. इतर राज्यस्तरीय कार्यालये अकाेल्यात असतानाच पशुधनविकास मंडळाला अकाेल्याचे वावडे का? असा प्रश्न आ. रणधीर सावरकर यांनी उपस्थित केला असून, यासंदर्भात गुरुवारी पुनश्च स्थगन प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. अकोला जिल्ह्यातून पशुधन महाराष्ट्र विकास मंडळाचे कार्यालय नागपुरात स्थानांतरित करण्याच्या मुद्यावर आ. सावरकर यांनी मंगळवारी स्थगन प्रस्ताव दिला हाेता. वेळेअभावी मंगळवारी चर्चा करता आली नसली तरी बुधवारी पुनश्च स्थगन प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार हरीशभाऊ पिंपळे, आमदार गोवर्धनजी शर्मा यांनीही या स्थगन प्रस्तावाचे समर्थन केेले आहे.
पुणे व नाशिक विभागामध्ये दुधाच्या उत्पादनात व संकरित जनावरांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली; परंतु विदर्भ, कोकण व मराठवाडा विभाग मात्र यासंदर्भात अविकसित राहिले, हे मुख्य उद्दिष्ट दृष्टीसमोर ठेवून, महाराष्ट्र पशुधनविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पशुधनविकास मंडळाचे मुख्यालय सर्वप्रथम पुणे येथे स्थापन करण्यात आले तरी मंडळ स्थापन करण्यामागील प्रमुख उद्देश लक्षात घेता तत्कालीन शासनाने ७ जून २००३ नुसार महाराष्ट्र पशुधनविकास मंडळाचे कार्यालय दि. १२.९.२००३ पासून अकोला येथे स्थलांतरित केले. सुमारे १८ वर्षांपासून अकोला येथे असलेले सदर मंडळाचे कार्यालय आघाडी शासनाने अचानक ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासकीय आदेश काढून नागपूर येथे स्थलांतरित केले. नागपूर उपराजधानीचे शहर आहे, नागपूरसाठी देशातून विमान सेवा उपलब्ध आहे, केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी, मंडळाचे अध्यक्ष, आयुक्त पशुसंवर्धन, तसेच संचालक मंडळातील सदस्यांना विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी अकोला येथे आयोजित बैठकांना उपस्थित राहणे गैरसोयीचे होते, अशा हास्यास्पद कारणांमुळे गत १८ वर्षांपासून अकोला येथे कार्यरत कार्यालय नागपूर येथे स्थलांतरित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेे आहे. त्यामुळे गेल्या १८ वर्षांपासून या कार्यालयाचा कारभार कसा हाकला गेला, हा प्रश्नच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पश्चिम विदर्भाचा आर्थिक मागासलेपणा दूर करण्यापेक्षा आघाडी शासनातील सत्ताधीशांनी मात्र अकोला येथून मंडळाचे कार्यालय नागपूरमध्ये हलवून काय साधले आहे? हे कार्यालय अकोला येथून स्थलांतरित होत असताना सत्ता पक्षातील आमदार मात्र मिठाची गुळणी घेऊन, फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन बसले आहेत, असा आराेप त्यांनी केला.
जाणीवपूर्वक वापरला नाही निधी
महाराष्ट्र पशुधनविकास मंडळाची प्रशासकीय इमारत व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान नसल्याने या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांच्याकडून २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी रु. ६.१० कोटींची तरतूद केली, २० लक्ष रुपये निधी वितरण करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून कन्सल्टंटसुद्धा नेमला गेलेला होता. कन्सल्टंटकडून आराखडे व अंदाजपत्रके तयारसुद्धा करण्यात आली होती. सदरचे अंदाजपत्रक व आराखड्यास मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमरावती यांच्याकडून तांत्रिक मान्यतासुद्धा प्रदान करण्यात आली; परंतु अंदाजपत्रकातील त्रुटी दुरुस्त करण्यात पशुसंवर्धन खात्याच्या कन्सल्टंटकडून सतत हलगर्जी करण्यात आली. हे जाणीवपूर्वक झाल्याचा आराेपही सावरकर यांनी केला.