कामगार कार्यालयाला रिक्त पदांची वाळवी

कामगार आयुक्त कार्यालयालाच रिक्तपदाची वाळवी

 बुलडाणा : विविध कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ कामगारांना मिळवून देण्याबरोबरच कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी झटणार्‍या कामगार आयुक्त कार्यालयालाच रिक्तपदाची वाळवी लागल्याने त्या कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. बुलडाणा या जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्य कार्यालय असून खामगाव, शेगाव, मेहकर आणि मलकापूर येथे तालुकास्तरीय कामगार कार्यालय आहेत; मात्र खामगाव, मेहकर आणि मलकापूर येथे गेल्या अनेक वर्षापासून येथे शॉप इन्स्पेक्टर ही पदे रिक्त आहेत. खामगाव येथे तर तब्बल एक तपापासून हे पद भरलेले नाही. बुलडाणा या जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिपाई आणि कामगार आयुक्ताचे पद रिक्त आहे. याशिवाय मलकापूर येथील कार्यालयात लिपिकाचे पद भरलेले नाही. प्रत्येक दुकानदारांनी दुकानाचे नियमानुसार लायसन्स काढलेले आहे किंवा नाही, त्याचे नियमित नूतणीकरण केले आहे काय? विविध दुकान, हॉटेल्स तसेच कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र, जेथे स्थायी-अस्थायी कामगार काम करतात त्या कामगारांना वेळेवर व कामगार कायद्यानुसार पगार दिल्या जातो किंवा नाही, त्यांना नियमानुसार सुट्या मिळतात काय? याशिवाय बालकामगारांची कामातून सुटका करून देणे, अशी शेकडो कामे या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना करावी लागतात; मात्र या सार्‍या कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक नियम व ठरवून दिलेल्या कामाची अंमलबजावणी करताना या कर्मचार्‍यांना अक्षरश: सर्कस करावी लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ही पदे न भरल्यामुळे आहे त्या कर्मचार्‍यावर या पदांचा अतिरिक्त पदभार पडत असल्यामुळे कामे योग्य पद्धतीने होत नाहीत. एकीकडे वाढती कामगारांची संख्या, त्यात कामाचा वाढलेला बोजा यामध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्याऐवजी आहे त्या कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे शासन भरत नसल्यामुळे कामगारांना न्याय, हक्क मिळवून देण्यास हे कार्यालय कमी पडत आहे.

अशी आहेत कामगार कार्यालयाची कामे

कामगार आयुक्त हा कायदे व धोरण यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कामगार विभागाचा प्रमुख असतो. औद्योगिक कलह अधिनियम (१९४७), भारतीय कामगार संघटना अधिनियम (१९२६), किमान वेतन अधिनियम (१९४८) वगैरे महाराष्ट्र राज्यातील कायदे यांची अंमलबजावणी, ही कार्ये कामगार आयुक्तांकडे असतात. त्यांच्या मदतीला वेगवेगळ्या कायद्यांच्या कक्षेखाली येणारे विषय हाताळण्याकरिता कामगार उपआयुक्त, सहायक कामगार आयुक्त, मुख्य सरकारी कामगार अधिकारी, सरकारी कामगार अधिकारी, सेवायोजन उपसंचालक, कामगार संघटना उपनिबंधक वगैरे अधिकारी असतात.

विविध कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ कामगारांना मिळवून देणे. कामगार व मालक यांच्या मध्ये कामगारांच्या प्रश्नावरून निर्माण होणार्‍या किंवा निर्माण झालेल्या औद्योगिक विविदात वेळीच हस्तक्षेप करून समेट घडवून आणणे व औद्योगिक शांतता निर्माण करणे व औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण ठेवणे. मालक कामगार संघटनाच्या संबंधात पोषक वातावरण निर्माण करून निकोप औद्योगिक संबंध वृद्धींगत करून कामगारांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण करणे ही कामे कामगार कार्यालयाला करावी लागतात.