पुलाच्या बांधकामाऐवजी केले रपट्याचे बांधकाम

गावाला रस्ताच नसल्यामुळे कुणी आजारी पडला की त्याला उपचारासाठी गावातील ग्रामस्थ ७ किलोमीटर खाटेवर बसवून आणायचे, तसेच या गावातील ग्रामस्थांना व विद्यार्थ्यांना जंगलातून पायी ये-जा करावी लागत होती. परंतु अकोला जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांंनी येथील रस्ता मंजूर केला हाेता. मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेच्या विभागातील एका कंत्राटी अभियंता यांच्या मनमानी पद्धतीमुळे व कंत्राटदार यांच्या संगनमतामुळे सेमेंट मोहरीच्या पुलाचे बांधकाम करणे अपेक्षित होते. परंतु पुलाऐवजी अरुंद रपट्याचे बांधकाम करण्यात आले. त्यामुळे या रपट्यावरून एसटी बस, ट्रक, व इतर जड वाहने जाऊ शकत नाहीत. संबंधित वरिष्ठांच्या बोगस कारभारामुळे मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचा बट्ट्याबोळ होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी संबंधितांकडे वारंवार तक्रार केली. परंतु संबंधितांकडून ग्रामस्थांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून दखल घेण्यात आली नाही. सदर कंत्राट एका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराच्या नावावर कंत्राट घेऊन भ्रष्टाचाराचा नवीन फंडा शोधल्याची चर्चा परिसरात आहे. त्यामुळे संबंधित वरिष्ठ व लोकप्रतिनिधींनी दखल घेणे गरजेचे आहे. याबाबत कार्यकारी अभियंता यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता,त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया कळू शकली नाही.

फोटाे:

कंत्राटी अभियंता व कंत्राटदारांचे संगनमत

कंत्राटदाराला कंत्राटी अभियंताचे अभय आहे. तसेच कंत्राटी अभियंता व कंत्राटदार यांचे संगनमत असल्याने मोहरीच्या पुलाच्या बांधकाम ऐवजी रपट्याचे बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थकडून होत आहे. त्यामुळे कंत्राटी अभियंत्याची बदली करून कारवाई करण्याची मागणी संतप्त ग्रामस्थांकडून होत आहे.