अल्पसंख्यांक अधिकारी-कर्मचा-यांना न्याय देण्याची भूमिका

लोकमत मुलाखतीत अल्पसंख्याक असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष हाजी सैपन जतकर यांनी दिली माहिती.

बुलडाणा : राज्यात बरेचदा अल्पसंख्याक अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर अन्याय केला जातो. अनेक ठिकाणी अल्पसंख्याक अधिकार्‍यांवर वरिष्ठाकडून दबाव आणला जातो, त्यांना प्रशासकीय कामकाज करताना अडचणी येतात. अशा अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी, आपल्या समस्या मांडण्यासाठी व्यासपीठ नव्हते. त्यामुळेच अल्पसंख्याक अधिकारी-कर्मचारी असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली असून या माध्यमातून न्याय देण्याची भूमिका असल्याची माहिती असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष तथा मुंबई येथील विक्रीकर उपायुक्त हाजी सैपन जतकर यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. प्रश्न :असोसिएशन स्थापन करण्यासाठी तुम्ही का पुढाकार घेतला ? गत २५ वर्षापासून मी सामाजिक चळवळीत काम करीत आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख यांच्यासोबत काम करताना विविध अनुभव आले; मात्र नोकरी करीत असताना मला व माझ्या अनेक सहकार्‍यांवर अन्याय होत होता. या अन्याय, अत्याचाराविरूध्द बंड पुकारण्यासाठी, समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी संघटना असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिका, संघटीत व्हा, संघर्ष करा या विचाराला अनुसरून राज्य शासनाच्या परवानगीने व सहकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाने असोसिएशनची स्थापना केली आहे. नियमात राहून काम केल्यास कोणावरही अन्याय होत नाही, तसेच कोणाची भीती राहत नाही. प्रश्न : किती जिल्ह्यात असोसिएशनचे काम सुरू आहे ? असोसिएशनची स्थापना झाल्यानंतर अनेक अत्याचारग्रस्त अधिकारी, कर्मचारी सदस्य झालेत. त्यामुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यांत असोसिएशनचे काम सुरू आहे. लवकरच उर्वरित जिल्ह्यांत शाखांची स्थापना करण्यात येणार असून आतापर्यंंंत राज्यभरात ११ हजार सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. प्रश्न : असोसिएशनच्या माध्यमातून आतापर्यंंंत कोणकोणती कामे करण्यात आली आहेत ? चिखली तालुक्यातील तलाठी रियाज शेख यांना खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले होते. तसेच अकोला जिल्हा परिषदेचे उपसिईओ जावेद ईनामदार यांची पदोन्नती थांबविण्यात आली होती. त्यांच्याविषयी पाठपुरावा करून न्याय मिळवून दिला. तसेच राज्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. प्रश्न : सरकार बदलल्यामुळे असोसिएशनला अडचणी आल्या का ? आमची असोसिएशन राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी काम करीत आहे. त्यामुळे सरकार बदलल्याने काहीच अडचणी येत नाहीत. अनेक अधिकारी, कर्मचार्‍यांची प्रकरणे अल्पसंख्याक आयोगाकडे दाखल आहेत; मात्र कायद्याच्या अपूर्ण माहितीमुळे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अडचणी येतात. त्यामुळे अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष मो. हुसैन खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोगाअंतर्गंत एक्स्पर्ट कमिटी (सहाय्य व सल्ला) स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रश्न : अल्पसंख्याक समाजातील तरूणांनी स्पर्धा परिक्षेत येण्यासाठी कोणती पाऊले उचलणार ? आमच्याकडे अनेक वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा परिक्षेविषयी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. याशिवाय मौलाना आझाद मोफत कोचिंग क्लास योजना सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी शासनाचा निधी मिळत आहे; मात्र याबाबत युवकांना माहिती नसल्यामुळे निधी परत जात होता. याबाबत असोसिएशनने जनजागृती केल्यामुळे १२0 युवक या कोचिंग क्लासचा लाभ घेत आहेत. हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा मानस आहे.