३८१ गावांत पाणीटंचाई निवारणाच्या ५९० उपाययोजना प्रस्तावित!

पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी ९ कोटी ९२ लाख १७ हजार रुपयांचा अपेक्षित खर्च कृती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अकोला: जिल्ह्यातील ३८१ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रस्तावित ५९० उपाययोजनांच्या कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी शुक्रवार, २४ जानेवारी रोजी दिला. पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी ९ कोटी ९२ लाख १७ हजार रुपयांचा अपेक्षित खर्च कृती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात येत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पृष्ठभूमीवर जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालावधीकरिता दुसºया व तिसºया टप्प्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत तयार करण्यात आला असून, मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील ३८१ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध ५९० प्रस्तावित उपाययोजनांच्या कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी २४ जानेवारी रोजी दिला. संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांच्या कामांसाठी ९ कोटी ९२ लाख १७ हजार रुपयांचा अपेक्षित खर्च कृती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यास जिल्हाधिकाºयांकडून मंजुरी प्रदान करण्यात आल्याने, संबंधित यंत्रणांमार्फत पाणीटंचाई निवारणाची कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


अशा आहेत उपाययोजना!
पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यात ५९० उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये विहिरींचे अधिग्रहण-१९०, टँकरद्वारे पाणी पुरवठा-१५, प्रगतिपथावरील नळ योजना पूर्ण करणे-१, नळ योजना विशेष दुरुस्ती-६२, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना-१२, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती- २३४, नवीन विंधन विहिरी-२७ व नवीन कूपनलिका-३४ इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे.

कामांसाठी यंत्रणांना घ्यावी लागणार प्रशासकीय मान्यता!
पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यास जिल्हाधिकाºयांकडून मंजुरी देण्यात आली असली तरी, आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांची कामे सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना उपाययोजनांच्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकाºयांकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे.