- सदानंद सिरसाट
अकोला : नवीन इमारतींचे बांधकाम तसेच जीर्ण इमारती पाडताना त्या मलब्यातून वाढणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी असताना राज्यातील २७ पैकी १६ महापालिकांनी याप्रकरणी कारवाई करणारी यंत्रणाच उभारली नसल्याचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१८-१९ मध्ये प्रसिद्ध केला. तसेच महापालिकांना नोटीस देत जबाबदारी निश्चित करण्याचेही सातत्याने बजावले आहे.
विशेष म्हणजे, नवीन बांधकाम करताना प्रदूषण होऊ नये तसेच जीर्ण इमारतीच्या मलबा थेट जमिनीत न गाडता त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरच विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ‘कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डिमोलिशन वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स-२०१६’ लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार अंमलबजावणीचा वार्षिक अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१८-१९ मध्ये प्रसिद्ध केला. तसेच अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील एकूण ३८४ संख्येत असलेल्या महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायतींना सातत्याने नोटीसही दिल्या आहेत. तरीही राज्यातील २७ पैकी १६ महापालिकांनी कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यासाठी यंत्रणाच उभारली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकांनी ही यंत्रणा उभारल्यास प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई केली जाते. तसेच हवा आणि जमिनीचे प्रदूषण होण्याला पायबंद घालता येतो; मात्र त्याबाबत महापालिका कमालीच्या उदासीन असल्याचे या अहवालातून पुढे आले आहे.
- प्रदूषण रोखण्यास उदासीन महापालिका
बांधकाम व मलब्याने होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अधिनियमातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी म्युनिसिपल मॅजिस्ट्रेटची नियुक्ती करण्याला १६ महापालिकांनी ‘खो’ दिला आहे. त्यामध्ये बृहन्मुंबई, पिंप्री चिंचवड, ठाणे, नागपूर, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, पनवेल, कोल्हापूर, नांदेड वाघाळा, धुळे, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, लातूर, वसई-विरार व अहमदनगर या महापालिकांचा समावेश आहे.