ठळक मुद्देदाेन-दाेन महिने सूचना न देता त्रुटी काढल्या जात नसल्याचे समाेर आले आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यात सत्ताधारी भाजपला अपयश येत आहे.
- आशिष गावंडेअकाेला: महापालिकेच्या नगररचना विभागात भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याची परिस्थती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाच्या महाआयटी विभागाने बांधकाम परवानगी देण्यासाठी ‘बीपीएमएस’प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश दिले असता संगणक चालकाकडूनच शासनाच्या उद्देशाला नख लावण्याचे काम केल्या जात आहे. मालमत्ताधारकांनी ६ हजार रुपये माेजल्यानंतरच या प्रणालीद्वारे तातडीने नकाशा मंजूर केल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.एकीकडे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वसामान्य नागरिक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देत १५० चाैरस मीटर क्षेत्रफळावरील बांधकामासाठी मनपाच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असतानाच दुसरीकडे मनपाच्या नगररचना विभागात ‘बीपीएमएस’प्रणालीद्वारे नकाशा मंजुरीसाठी अकाेलेकरांची खुलेआम आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा प्रकार समाेर आला आहे. सदर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नकाशा सादर केल्यानंतर प्रस्तावातील त्रुटी लवकरात लवकर दूर हाेऊन मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळावा, असा शासनाचा उद्देश आहे. ही प्रणाली हाताळण्यासाठी शासन स्तरावरून संगणक चालकाची नियुक्ती करण्यात आली असून, संबंधित कर्मचाऱ्याचे एक वर्षाचे मानधन मनपा प्रशासनाने शासनाकडे जमा केले आहे; परंतु मागील काही दिवसांपासून या प्रणालीअंतर्गत नकाशा सादर केला असता, मालमत्ताधारकांना चक्क दाेन-दाेन महिने सूचना न देता त्रुटी काढल्या जात नसल्याचे समाेर आले आहे. त्रुटी दूर करून नकाशा मंजुरीचा मार्ग माेकळा करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून पाच ते सहा हजार रुपये वसूल करण्याचा सपाटा या विभागातील संगणक चालकापासून ते वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी तसेच दाेन कनिष्ठ अभियंत्यांनी सुरू केल्याची माहिती आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यात सत्ताधारी भाजपला अपयश येत असल्याचे पाहून अकाेलेकरांमध्ये सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.संबंधित संगणक चालकाचे प्रताप कानावर आले असून त्याची सेवा बंद करण्याबाबत दीड महिन्यांपूर्वीच आयुक्तांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाच्या स्तरावर निर्णय घेण्यास दिरंगाई हाेत आहे.- अर्चना मसने महापाैर, मनपास्वप्नातील घर बांधताना मनपाने लवकर नकाशा मंजूर करावा, अशी नागरिकांची इच्छा असते. नगररचना विभागातील बेताल कारभारासंदर्भात आयुक्तांना सूचना केली आहे. त्यांनी याेग्य निर्णय घ्यावा.- विजय अग्रवाल, माजी महापाैर‘बीपीएमएस’ची ऑनलाइन प्रणाली असाे वा ऑफलाइन प्रस्ताव सादर करणाऱ्या मालमत्ताधारकांचे प्रस्ताव जाणीवपूर्वक बाजूला सारल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. यासंदर्भात कारवाईची दिशा निश्चित केली जाईल.- संजय कापडणीस आयुक्त, मनपा६ हजार रुपये दिले तरच ‘बीपीएमएस’मधून नकाशा मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 25, 2020 10:36 IST