वनशास्त्र अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित!

केंद्र शासन व राष्ट्रीय वन आयोगाने वनविभागातील नोकरीत आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे

अकोला : राज्यातील वनशास्त्र पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासन व राष्ट्रीय वन आयोगाने वनविभागातील नोकरीत आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे; परंतु राज्य शासन नोकरी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विद्यापीठामध्ये वनशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. राज्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख अकोला व डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ दापोली या दोन ठिकाणी सन १९८५-८६ पासून वनशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम शिकविला जात आहे. आतापर्यत शेकडो विद्यार्थ्यांनी वनशास्त्र अभ्यासक्रमाची पदवी प्राप्त केली आहे. या प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारांनी वन विभागाच्या नोकरीत सामावून घ्यावे, अशा सुचना सन १९८८ च्या वननीतीनुसार केंद्र शासनाने राज्यांना केलेल्या आहेत. २00६ साली राष्ट्रीय वन आयोगानेही या पद्धतीची शिफारस केलेली असून, वनक्षेत्रपाल व सहाय्यक वनसंरक्षक नोकर भरती करताना वनशास्त्र पदवीधारकामधूनच करावी, असे स्पष्टपणे या आयोगाने निर्देश दिलेले आहेत. तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, केरळ, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, ओडिशा या राज्यांनी या विद्यार्थ्यांंना वनसेवेत आरक्षण दिलेले आहे. विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्यांना वन महाविद्यालयात पर्यावरण, वन्य जीव, वनसंवर्धन शास्त्र, वनव्यवस्थापन, वनआराखडा पद्धती, वनव्यवस्थापन अर्थशास्त्र, वनसंरक्षण व कायदे शिकविले जातात. एकूण ४९ वनासंबंधी विषयाचा अभ्यास या चार वर्षाच्या पदवी कालावधीत शिकवला जातो. तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सहा महिने वन कार्यानुभव, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. असे असताना पदवीची पायमल्ली होत असल्यांची भावना या विद्यार्थ्यांंची झाली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांंना बँकिंग, अग्रोबेस्ड इंडस्ट्रिज इत्यादी क्षेत्रात रोजगाराची संधी नाकारली जात आहे. दुसरीकडे वनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मोजक्या जागा आहेत. या स्पर्धेला तोड देऊन प्रवेश मिळवायचा दुसरीकडे नोकरीसाठी संघर्ष, यातच हे विद्यार्थी गार झाले आहेत.