अकोला : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेला मंजूर निधीपैकी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीतून बाळापूर तालुक्यातील तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पीडब्ल्यूडी) करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रस्ते कामांचा निधी कमी केल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेत चांगलाच पेटणार असल्याची चिन्हे दिसत असून, यासंदर्भात जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाचे सदस्य सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला ८ कोटी ८४ लाख ६४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने मंजूर निधीतून जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते व मजबुतीकरणाच्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे. परंतु रस्ते कामांसाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर निधीतून ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीतून बाळापूर तालुक्यातील तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव जितेंद्र पापळकर यांनी २० जानेवारी रोजी दिला. त्यानुसार रस्ते कामांसाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर निधीपैकी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीतून तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते विकास व मजबुतीकरणाच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर असलेला निधी कमी झाल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेत चांगलाच पेटणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. या मुद्दयावर सोमवार, दि. २५ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाचे सदस्य जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांची भेट घेणार असून, ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी कमी करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणार आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला मंजूर ८ कोटी ८४ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीपैकी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीतून बाळापूर तालुक्यातील तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली आहेत. यासंदर्भात आम्ही सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असून, रस्ते कामांसाठी कमी केलेला निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणार आहोत.
चंद्रशेखर पांडे गुरुजी
सभापती, शिक्षण व बांधकाम, जिल्हा परिषद