शेतक-यांच्या ‘पॅकेज’ची अंमलबजावणी गतिमान होणार!

वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या अधिकारात वाढ, विदर्भ-मराठवाड्यातील १४ जिल्हय़ांचा समावेश.

अतुल जयस्वाल/अकोला: दुष्काळ व नापिकीच्या झळा सहन कराव्या लागत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गंभीर बनला असून, राज्य शासनाकडून शेतकर्‍यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या विशेष पॅकेजची अंमलबजावणी प्रभावी व तातडीने होत नसल्याचे आरोप आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांना गती मिळावी, यासाठी गठित करण्यात आलेल्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अधिकार व मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्हय़ांसाठी सदर मिशनची पुनर्रचना करण्याचा आदेश शासनाने २४ ऑगस्ट रोजी निर्गमित केला आहे. गत काही वर्षात राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रकरणांची दखल घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी व शेती पिकांसाठी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या विशेष पॅकेज व इतर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्ष २00५ मध्ये वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली. तथापि, या मिशनला प्राप्त अधिकार र्मयादित असल्याचे व मनुष्यबळ अपुरे असल्याने मिशनच्या कामास र्मयादा पडत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यानुषंगाने सदर मिशनचे कामकाज अधिक प्रभावी व जलद गतीने पार पाडण्यासाठी शासनाने मिशनची पुनर्रचना केली आहे. औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील वर्धा असे एकूण १४ जिल्हे या मिशनच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. विदर्भ जनआंदोलन समिती या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखालील या मिशनमध्ये अन्य आठ सदस्यांचा समावेश आहे. मिशनच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. मिशनचे मुख्यालय हे अमरावती येथे राहणार आहे. राज्यातील ६0 लाख शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठीच्या उपाययोजनांची शिफारस करणे, तसेच या योजनांची अंमलबजावणी सुनिश्‍चित व्हावी, यावर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार या मिशनला आहेत. या कामांचा घेणार आढावा कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकर्‍यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत आहे की नाही, याचा सदर मिशनकडून आढावा घेतला जाणार आहे. गरजू शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षा व राजीव गांधी जीवनदायी योजना, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना, शेती विकासासंदर्भात सर्व विभागांकडील शासकीय योजना, शेतकरी आत्महत्या संबंधातील अस्तित्वात असलेल्या सर्व शासन निर्णयांची संबंधित विभागाकडून अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची समांतर समीक्षा व आढावा घेऊन मिशनचे अध्यक्ष महिन्यातून एकदा मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करतील.