संतोष येलकरअकोला, दि. २0- जिल्हय़ातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने, पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी ४ कोटी ९७ लाख ९0 रुपये अनुदान मागणीचा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा प्रस्ताव शासनाकडून १0 फेब्रुवारी रोजी अपात्र ठरविण्यात आला.जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जिल्हय़ात ६0 खेडी खांबोरा, ४ खेडी खांबोरा, लोहारा, वझेगाव, कारंजा-रमजानपूर व ८४ खेडी इत्यादी सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आहेत. जिल्हय़ातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी सन २0१५-१६ या वर्षात ४ कोटी ९७ लाख ९0 हजार रुपये खर्च करण्यात आला. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा खर्च भागविण्यासाठी अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात आला होता; परंतु प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची किमान ५१ टक्के पाणीपट्टी वसुली असणे आवश्यक आहे. त्या तुलनेत गत मार्च २0१६ पर्यंत जिल्हय़ातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण केवळ ३.२0 टक्के असल्याने, जिल्हय़ातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ९७ लाख ९0 हजार रुपये अनुदान मागणीचा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा प्रस्ताव शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत गत १0 फेब्रुवारी रोजी अपात्र ठरविण्यात आला.देखभाल-दुरुस्तीच्या अनुदानाची अशी आहे मागणी!सन २0१५-१६ या वर्षात जिल्हय़ातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ९७ लाख ९0 हजार रुपये खर्च करण्यात आला. त्यामध्ये ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीरपुरवठा योजना -१ कोटी ५७ लाख १४ हजार रुपये, ६0 खेडी प्रादेशिक २ कोटी ४३ लाख ९0 हजार रुपये, खांबोरा ४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना-२९ लाख १३ हजार रुपये, कारंजा-रमजानपूर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना-४४ लाख १७ हजार रुपये, लोहारा प्रादेशिक प्रादेशिक पाणीपुरवठा-११ लाख ८१ हजार रुपये आणि वझेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना-११ लाख ७५ हजार रुपये खर्चाचा समावेश आहे. या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चापोटी ४ कोटी ९७ लाख ९0 हजार रुपये अनुदानाची मागणी आहे.'सीईओं'नी बोलावली बैठक!जिल्हय़ातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत गावांमधील पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरुण विधळे यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी संबंधित गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक, पंचायत समितींचे गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे.
पाणीपट्टी वसुलीशिवाय पर्याय नाही!जिल्हय़ातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी अनुदानाचा प्रस्ताव शासनामार्फत अपात्र ठरविण्यात आल्याने, जिल्हय़ातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला पाणीपट्टी वसुलीशिवाय पर्याय नाही.