अकोला : महापालिका क्षेत्रात जकात कर लावावा, की स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हा विषय राज्य शासनाने त्या-त्या महापालिकेच्या निणर्यार्थ ठेवला आहे; परंतु या विषयामुळे पुन्हा एकदा जकात व एलबीटीला घेऊन गरम चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात प्रत्येकाचा वेगवेगळा दृष्टिकोन आहे. हा दृष्टिकोन मांडत अकोल्यातील व्यापारी, महापालिका प्रशासन व पदाधिकार्यांनी सर्वसमावेशक व सुलभ कर प्रणाली असावी, असे मत 'लोकमत'च्यावतीने आयोजित परिचर्चेत बुधवारी मांडले.
व्यापार्यांच्या प्रतिनिधींनी जकात किंवा एलबीटी दोन्ही कर व्यापार्यांसाठी घातक असल्याचे सांगितले. देशातील २८ राज्यांमध्ये हे दोन्ही कर नाहीत; तरीदेखील तेथील शासनाला आर्थिक फायदा होतो, मग महाराष्ट्रातच हट्ट का? या दोन्ही करांच्या बदल्यात आम्ही राज्य शासनाला अनेक पर्याय सुचविले; परंतु त्यावर कुठलीही भूमिका शासनाने घेतली नाही. शासन पर्याय मान्य करते; परंतु अंमलबजावणी करीत नाही. शासनाला जे जबरदस्तीने लावायचे असेल ते लावावे, आमचा विरोध सुरूच राहील. व्हॅटसारखा कर घेताना खरे तर दुसरा कुठला कर घेणे योग्य नाही. मुळात आमचा विरोध कराला नाही तर व्यवस्थेला आहे. व्यापार्यांना त्रास होणार नाही, अशी कर प्रणाली असावी, असे मत व्यापारी प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. महापालिका पदाधिकार्यांनी मनपाचे उत्पन्न वाढीसाठी जकात किंवा एलबीटी एक प्रमुख पर्याय आहे. त्यामुळे व्यापार्यांनी त्याला विरोध करू नये, असे मत मांडले. कुठला तरी एक कर लावावाच लागेल. व्यापार्यांशी चर्चा करूनच आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ. आम्हाला व्यापार्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. शासनाचेदेखील धोरण याबाबतीत स्पष्ट असणे अपेक्षित आहे, असेदेखील मत पदाधिकार्यांनी व्यक्त केले. महापालिका प्रशासनाच्या अधिकार्यांनी कुठलाही कायदा हा पुरेपूर विचार करूनच तयार केला जातो, तो जर चुकीचा वाटत असेल तर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे; परंतु कायद्याचे उल्लंघन चुकीचे आहे. व्यापार्यांनी कर भरलाच पाहिजे. कुठला कर लावावा, याचा सर्वस्वी अधिकार महापालिकेला आहे. आमसभेत जो निर्णय होईल, तो सर्वांना मान्य करावा लागेल, असे मत प्रशासकीय अधिकार्यांनी व्यक्त केले.