भारिप बहुजन महासंघ वंचित बहुजन आघाडीत विलीन करणार, प्रकाश आंबेडकरांचा मोठा निर्णय

भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी आज मोठी घोषणा केली आहे.

अकोलाः ‘भारिप बहुजन महासंघ’ हा आता वंचित बहुजन आघाडीत विलीन करण्याची घोषणा पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.  अकोल्यातील त्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी आयोजीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, ‘भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून सामाजिक अभियांत्रिकीचा ‘अकोला पॅटर्न’ला यश मिळाले असले तरी ‘भारिप’ या शब्दामुळे पक्षाच्या विस्ताराला मर्यादा आल्यात. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी ही व्यापक अर्थाने स्वीकारार्ह झाली असल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतर वंचित बहुजन आघाडीत भारिप-बमसं विलीन करणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी निश्चितच सक्षम पर्याय म्हणून समोर येणार आहे. या निवडणुकीचे निकाल काहीही असोत आमचा पुढचा प्रवास हा वंचित बहुजन आघाडी याच बॅनर खाली होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. देशात सध्या दबावतंत्राचे व नात्यागोत्याचे राजकारण सुरू आहे. सामान्य जतनेला काय वाटते, त्यांना खुश कसे ठेवता येईल याचा विचार न करता आपल्या नातेवाईकांना कसे खुश ठेवता येईल, याचाच विचार केला जात असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. भाजपा सरकार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराने चालत असून संघाची विचारधारा ही देशाला घातक आहे.सध्यायाच विचारधारेमुळे खुनशी राजकारण सुरू आहे. इतर पक्षातील नेत्यांना त्यांच्या चौकशीची भीती दाखविणे, त्यांच्यावर बेछुट आरोप करून त्यांची राजकीय अस्तित्वच धोक्यात आणणे असे प्रकार सुरू असून ते राजकारणासाठी घृणास्पद आहेत. या प्रकाराची आम्ही निंदा करतो असेही आंबेडकर म्हणाले. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते प्रा.धैर्यवर्धन पुंडकर, राजेंद्र पातोंडे, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वानखडे आदी उपस्थित होते. स्मृती इराणींचे आरोप म्हणजे ब्लॅक मेलिंगकेंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी जमीन घोटाळ्याचा हवाल देत राहुल व प्रियंका गांधी यांच्यावर आरोप केले. हे आरोप म्हणजे दबावतंत्रासोबतच ब्लॅकमेलिंग आहे, अशी टीका अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी केली. या घोटाळ्याबाबत गांधी परिवाराची बाजू घेत नाही हे स्पष्ट करीत आंबेडकर म्हणाले की, भाजपाचे सरकार असताना थेट कारवाई करण्याचे सोडून अशा आरोपात वेळ का घालवला. केवळ दबावतंत्र वापरायचे, ब्लॅकमेलिंग करायचे व विरोधकांना सपंवायचे ही खेळी असून हे राजकीय क्षेत्रासाठी घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले.राफेल प्रकरणात याचिकाकर्त्यांवर कारवाई नकोलोकशाही असलेल्या देशात कोणतीच बाब गुप्त नसते. त्यामुळे राफेलचे दस्तावेज लिक झाले व याचिकाकर्त्याकडून या कागदपत्रांची चोरी झाली. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे सरकारचे प्रतिज्ञापत्र हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊ नये, अशी मागणी अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी केली. सरकारचे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे मुळ मुद्दा भरकटविण्यासाठी केलेली खेळी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.