विसापूर :श्रीगोंदा तालुक्यातील नुकत्याच ५९ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणुका पार पडल्यानंतर सरपंचपदासाठी आरक्षण काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार नुकतेच सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. हे आरक्षण तालुक्यातील ८७ पैकी नुकत्याच निवडणूक झालेल्या ५९ ग्रामपंचायतीसाठी जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र आरक्षण जाहीर करताना पुढे दोन वर्षांत होणाऱ्या २८ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदासाठी आरक्षण आताच कसे जाहीर करण्यात आले? असा सवाल पिंपळगाव पिसाचे माजी सरपंच प्रमोद जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.
आता ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये काही ठिकाणी निवडणुकीपूर्वी झालेले सरपंचपदासाठीचे आरक्षण रद्द करण्यात येऊन निवडणुकीनंतर पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्याबाबत ग्रामविकास खात्याने आदेश काढला. त्यानुसार तालुका पातळीवरील यंत्रणेने या आरक्षणाबरोबर पुढे दोन वर्षांत होणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर करून शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे. वास्तविक पाहता शासनाचे आरक्षण सोडतीचे निर्देश सर्व टप्प्यातील ग्रामपंचायतीचे निवडणूकांना लागू असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुढे निवडणूका होणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपदांचे जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण रद्द करून संबंधित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यावर त्यावेळी आरक्षण जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.