राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण धोकादायक

अहमदनगर : राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असलेला सामान्य लोकांचा पैसा सुरक्षित आहे. विश्वास असल्यानेच देशातील ७५ टक्के लोकांचा पैसा या बँंकांत आहे. या बँंकांचे खासगीकरण केल्यास सामान्यांचा पैसा कार्पोरेट क्षेत्रातील उद्योजकांच्या हाती जाणार आहे. ते धोकादायक असल्याने महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्लॉईज फेडेरेशनने पत्रकाच्या माध्यमातून जागृती सुरू केली आहे.

केंद्र सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या विचारात आहे. १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव तयार केल्यापासून कर्मचारी संघटनांनी देशभर आंदोलने केली आहेत. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने जनतेची जागृती सुरु केली असल्याची माहिती बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन (पुणे) चे अध्यक्ष उल्हास देसाई यांनी दिली.

कार्पोरेट्सना देण्यात येणारे बँकिंगचे परवाने अयोग्य कसे आहेत, याबाबत या पत्रकात माहिती देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत कार्यरत मंडळाने देशातील कार्पोरेट घराणी व बडे उद्योजक यांना बँकांचे प्रवर्तक म्हणून परवाने देण्यात यावेत, अशी शिफारस केल्यापासून या विषयावर वाद होत आहेत. कार्पोरेट्स जगताला बँंकिंग क्षेत्रात पायघड्या टाकणे ही अत्यंत चुकीची कल्पना आहे. खासगी बँकांमधील गैरव्यवस्थापन ही नवीन गोष्ट नाही. अनेक खासगी बँंका अडचणीत आल्या व कॉर्पोरेट जगतानेही बँंकांचे पैसे बुडविले. या खासगी बँंका नंतर सार्वजनिक बॅँंकांमध्ये विलीन करण्याची वेळ आली. येस बँंकेतील घोटाळा जनतेने पाहिला आहे. गत पाच दशकांमध्ये देशात १ हजार ६३९ बँंका बुडाल्या आहेत.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज बँक असोसिएशनच्या लढ्यामुळे बँंकिंग कायद्यात सुधारणा होऊन रिझर्व्ह बँंकेला कोणत्याही बँंकेत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मिळाली व अपयशी ठरलेल्या बँंका अन्य बँंकांत विलीन होऊ लागल्या. या कायद्यामुळे खासगी बॅँंका अचानक बंद होण्याची प्रक्रिया किमान थांबली. १९६१ ते १९६८ या काळात २६३ खासगी बँंका अपयशी ठरल्या व त्यांचे दुसऱ्या बॅँंकेत विलिनीकरण केले गेले. संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळेच इंदिरा गांधी यांनी १४ बँंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले ज्या टाटा, बिर्ला यांसारख्या शक्तिमान लोकांच्या मालकीच्या होत्या. राष्ट्रीयकृत बँंकांनी जनतेचा पैसा सांभाळला, शिवाय खासगी बँंका आपल्यात विलीन करून घेत त्यातील ठेवीदारांनाही एकाअर्थाने संरक्षण दिले. मात्र, कॉर्पोरेट जगताने कशी कर्ज बुडवेगिरी केली हे जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे अशा कार्पोरेट जगताच्या हातात बँंका सोपविणे हे अत्यंत धोकेदायक आहे. यासाठी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्लॉईज फेडेरेशन यास विरोध करत आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे.